कांग्रेस महासचिव ने झारखंड सहित सभी राज्यों में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आंदोलन करने का दिया निर्देश

रांची, 24 सितंबर (हि.स.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की।

बैठक में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

वेणुगोपाल ने पत्र लिखकर देशभर के प्रदेश कांग्रेस कमिटियों को निर्देश दिया है कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और एसआईआर के क्रियान्वयन एवं कुछ राज्यों में चुनावों के संचालन के दौरान उनकी ओर से किए गए कथित अवैधानिक कार्यों के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी।

उन्होंने कहा है कि पार्टी मांग करेगी कि ज्ञानेश कुमार के निर्वाचन आयुक्त/मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के दौरान लिए गए सभी ऐसे निर्णयों को निरस्त किया जाए, जिनकी वैधानिकता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं।

राहुल गांधी के आरोपों को मिली मजबूूूती

वेणुगोपाल ने बैठक में निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड पर उपलब्ध दो निर्वाचन आयुक्तों की ओर से किए गए पत्राचार एवं टिप्पणियों में सामने आए तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन खुलासों ने राहुल गांधी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लगाए गए आरोपों को और मजबूती दी है।

कांग्रेस का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने भाजपा के साथ मिलीभगत करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित किया और वोट चोरी को बढ़ावा दिया।

फॉर्म-6 में नए प्रावधानों पर कांग्रेस की आपत्ति

बैठक में फॉर्म -6 में जोड़ी गई नई शर्तों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस के अनुसार, बिना संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन किए फॉर्म -6 में नई शर्तों को शामिल किया जाना विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जेन-जी एवं पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में गंभीर एवं अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर सकता है।

झारखंड में 27 एवं 28 सितंबर को कांग्रेस करेगी आंदोलन

कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सभी जिला कांग्रेस कमिटी अध्यक्षों को निर्वाचन आयोग से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए आंदोलन को प्रभावी रूप से संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

इसके तहत 27 सितंबर की सुबह सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस निर्वाचन आयोग से संबंधित अपनी मांगों, मतदाता अधिकारों की रक्षा और एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े विषयों को प्रमुखता से जनता के समक्ष रखने को कहा गया है।

इसके बाद 28 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों से समाहरणालय तक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे और निर्वाचन आयोग से संबंधित मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। मार्च के बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

26 सितंबर का राजभवन मार्च स्थगित

इसी क्रम में 28 सितंबर को रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) कार्यालय के समक्ष भी आंदोलन किया जाएगा।

पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सभी वरिष्ठ नेताओं, जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्षों, प्रखंड एवं मंडल अध्यक्षों, अग्रणी संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों तथा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग से जुड़े इन मुददों को लेकर आंदोलन को व्यापक बनाने का निर्देश दिया है।

वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि

26 सितंबर का राजभवन मार्च अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak