झारखंड के व्यवसायियों की समस्याओं पर गंभीरता से काम करेगा चेंबर : तुलसी पटेल

रांची, 29 सितंबर (हि.स.)। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक मंगलवार को चेंबर भवन में अध्यक्ष तुलसी पटेल की अध्यक्षता में हुई।

चेंबर अध्यक्ष ने चुनाव में मिले समर्थन के लिए सभी चेंबर सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद से ही नो-एंट्री में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले तीन पहिया मालवाहक वाहनों को छूट, ट्रांसपोर्ट नगर के शीघ्र संचालन, राज्य की विधि-व्यवस्था, नगर विकास एवं नगर निगम से जुड़े विषयों पर संबंधित विभागों के साथ वार्ता शुरू की गई है।

आने वाले समय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के साथ-साथ औद्योगिक विकास, एमएसएमई, रेलवे सुविधाओं, लॉजिस्टिक हब, नए औद्योगिक क्लस्टर एवं निवेश से जुड़े विषयों पर भी गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे।

नवनिर्वाचित सदस्यों मिला जीत का प्रमाण पत्र

बैठक में चुनाव समिति के अध्यक्ष अंचल किंगर और सह अध्यक्ष पवन शर्मा ने कार्यकारिणी समिति के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्षों को विजयी प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

इधर, कोयलांचल प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा ने गिरिडीह में उद्योगों के लिए जल की समस्या पर चिंता व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पूर्व में बराकर नदी पर प्रस्तावित भलपहरी डैम का निर्माण पूरा होने से गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद के हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी एवं गिरिडीह में संचालित उद्योगों को भी पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने जमशेदपुर में हाल के दिनों में उत्पन्न विधि-व्यवस्था की स्थिति के साथ ही जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की ओर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के अभाव में निर्मित भवनों को पानी एवं बिजली का कनेक्शन नहीं दिए जाने से पैदा हुई समस्या को रखा। उन्होंने नगर विकास विभाग से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया।

पलामू मेंइंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की आवश्यकता : अमित

पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित जयसवाल ने पलामू में खासमहल की समस्या के कारण जिले के विकास में उत्पन्न बाधाओं पर चिंता जताते हुए नए इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की आवश्यकता बताई।

साउथ छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दामोदर कसेरा ने रोजगार सृजन के लिए गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट आधारित उद्योगों की स्थापना एवं गुमला में अर्बन तथा रूरल क्षेत्रों के लिए जेई की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि अर्बन और रूरल क्षेत्रों में जेई के अभाव में बिजली कटने की स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने सभी मामलों में संबंधित उच्चाधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक पहल का आश्वासन दिया।

बैठक में केंद्र सरकार की ओर से दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई व्यापारी लेन-देन पर प्रस्तावित एमडीआर को वापस लेने की मांग की गई। सदस्यों ने त्यौहार के समय नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस के नाम पर व्यवसायियों को भयभीत किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की।

वहीं चेंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने नगर प्रशासक से आग्रह किया कि जब तक ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं हो जाती, तब तक व्यवसायियों के विरुद्ध ट्रेड लाइसेंस को लेकर किसी प्रकार की जांच, नोटिस या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए।

बैठक में यह भी संज्ञान में लाया गया कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव एवं 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान साहेबगंज, राजमहल एवं पाकुड़ के छह पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से उपलब्ध कराई गई डीजल की राशि का भुगतान विभाग ने अब तक नहीं किया है। इससे संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसायियों ने इस मामले में फेडरेशन चेंबर से आवश्यक हस्तक्षेप का आग्रह किया।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष रोहित पोद्दार, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव अमित शर्मा, सह सचिव पूजा ढाढा, कोषाध्यक्ष नवजोत अलंग, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आकाश पांडेय, अमरजीत सिंह सलूजा, अमित जयसवाल, डॉ अभिषेक रामाधीन के अलावा खूंटी, गुमला और तेलो चेंबर के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak