झारखंड कैबिनेट के 41 फैसलों पर लगी मुहर, राज्य कर्मियों का डीए 60% से बढ़कर 63% हुआ
रांची, 18 नवंबर (हि.स.)। झारखंड सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह निर्णय बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में राज्य के कर्मियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिलता था, जिसे बढाकर 63 प्रतिशत किया गया है। यह वृद्धि एक जुलाई 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में एक जुलाई, 2026 के प्रभाव से लागू होगी।
वहीं कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में भी एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा राज्य सरकार के पेंशनधारियों अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में भी एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
वहीं राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई और इसी अवधि से पुनरीक्षित राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।
पलामू में डिग्री कॉलेज के लिए 37.36 करोड की मंजूरी
कैबिनेट ने पलामू स्थित नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय अंतर्गत विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी।
वर्ष 2027 में होंगे 23 सरकारी अवकाश
वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंको में कुल 23 अवकाश होंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, मिलाद-उन-नवी, गुरूनानक जयंति 14 नवंबर को रविवार का अवकाश पडने के कारण तिथि के लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। हालांकि वैसे प्रतिष्ठान जहां रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है ऐसे संस्थानों में उक्त तिथि को अवकाश रहेगा। ये अवकाश एनआई एक्ट के तहत घोषित किए गए हैं।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- भगन मुंडा सहित अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के पालन में सभी याचिकाकर्त्ताओं (18 याचिकाकर्त्ता एवं याचिकाकर्त्ता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित कुल 19) को ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत उपर्युक्त कर्मियों को पे बैंड-1 5200-20200 रुपये के स्थान पर पे बैंड-1 5200-20200 रुपये देने की स्वीकृति दी गई।
- पाकुड़ जिले के बहिरग्राम (पीडब्यूम डी रोड) झिकेरहटटी-कांकरबोना-संकरघाट से इस्लामपुर 8.300 किमी सडक को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए कुल 44.52 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- सरायकेला-खरसावां जिला के पातकुम - ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ 16.76 किमी सडक निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- जामताड़ा जिले के करमाटांड बाजार बाईपास पथ 7.170 किमी सडक के निर्माण कार्य के लिए 85.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- रांची जिला के मुडमा चौक (एनएच-75 पर)- सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं बास्की-तुतियांबे सडक 9.752 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन करते हुए निबंधन (झारखण्ड संशोधन) विधेयक-2026 की स्वीकृति दी गई।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
-वित्तीय वर्ष 2027-2028 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम को शिथिल करते हुए संत जेवियर्स कॉलेज, रांची के अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यातपक डॉ हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनयन के आधार पर चयन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश पर याचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति तिथि 16 नवंबर 2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (16 नवंबर 2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) एमएसीपी और पेंशन के लिए उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 को संशोधित करते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत झारखंड राज्य में वृहद् और मध्यम सिंचाई योजनाओं के बांधों एवं उनके जलाशयों की स्थिति के विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-सचिवालय और इससे संबंधित कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की स्वीकृति दी गई।
-उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य के लिए 30.20 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित / प्रभावी होने तक के लिए कुलपति के वेतन, भत्ते सहित अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुदान के लिए 10 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।
- झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली-2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन करने और इसके बाद नियमावली के नियम में दिए गए शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड के सुरक्षित और आरक्षित वनों की सुरक्षा एवं इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन संबंधी विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के मामले को पटना उच्च न्यायालय की ओर से जब झारखण्ड राज्य को वापस किया तबतक वो सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। ऐसे में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर शेख इज्जातुल्लाह को वन क्षेत्र पदाधिकारी, धालभूमगढ़ पर पदस्थापन अवधि में बरते गये अनियमितताओं के क्रम में संचालित विभागीय कार्यवाही के बाद सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दंड को निरस्त किया गया।
साथ 25 फरवरी 2003 से 30 जून 2013 तक की अवधि के दौरान उन्हें पेंशन का लाभ देने और उक्त अवधि के लिए उन्हें अन्य कोई वेतन नहीं देने का निर्णय लिया गया।
- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड उच्च न्यायालय और राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक, सिस्टम ऑफिसर एवं सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- कोकरो वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत बलुआडीह शाखा नहर की लाईनिंग कार्य सहित अन्यि कार्य के लिए 51.96 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से आदेश पर याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड में कंपनियों की ओर से पावर रेग्यूरलेटेड सेक्टंर को भेजे जाने वाले कोयला पर रॉयल्टी की वसूली को उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से बेचने वाले कोयला का जीआईएमएमएस के माध्यम से जारी परमिट को खान विभाग की ओर देने का निर्णय लिया गया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak