पाकिस्तान के साथ बातचीत पर एनसी का रुख सही साबित हुआ -सुरिंदर चौधरी

 

जम्मू, 20 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्ष में नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार लिया गया रुख सही साबित हुआ है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वह पड़ोसी देश के साथ बातचीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे। शंघाई सहयोग संगठन के 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक के नई दिल्ली पहुंचने पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों और बातचीत की वकालत की है। उन्होंने याद दिलाया कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की थी तो भाजपा नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को 'पाकिस्तान समर्थक' करार देते थे।

चौधरी ने कहा कि मेरे नेता तब भी सही थे और आज भी सही हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी का यह रुख पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस विचार के अनुरूप है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। हालांकि उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत और जम्मू-कश्मीर के साथ अपने संबंधों में सुधार चाहता है तो उसे आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना होगा और अपनी जमीन से चल रहे आतंकी शिविरों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा यही कहा है कि आतंकवाद का समर्थन जारी रखते हुए पाकिस्तान अच्छे संबंधों की उम्मीद नहीं कर सकता। जम्मू-कश्मीर में स्थानीय उग्रवाद (मिलिटेंसी) खत्म होने के दावों पर सवाल उठाते हुए चौधरी ने पत्रकारों से इस मामले की स्वतंत्र जांच करने को कहा। उन्होंने पुलवामा और किश्तवाड़ में हाल ही में हुई उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया।

उन्होंने भाजपा नेताओं को भी चुनौती दी जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में आतंकवाद खत्म हो गया है उन्होंने उनसे हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

केंद्र शासित प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चौधरी ने कहा कि फंड की कमी सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रही है और वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुश्किलें पैदा कर रही है जिसमें नियमित कर्मचारियों को वेतन देना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था के तहत काम करने के बावजूद सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रही है लेकिन वित्तीय तंगी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

पत्रकारों से फंड की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल की जांच करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय सीमाओं के मुद्दे को निष्पक्ष रूप से सामने रखा जाना चाहिए न कि इसे काम न कर पाने के बहाने के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (डेली वेजर्स) को नियमित करने के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी अलग-अलग विभागों में काम कर रहे सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति है और यह केवल 'पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट' (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) में काम करने वालों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी विभाग में काम कर रहे हर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे।

बैंक से जुड़े मामले के कारण अटके हुए भुगतानों के मुद्दे पर चौधरी ने कहा कि संबंधित मंत्री ने विधानसभा में पहले ही आश्वासन दिया है कि भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाएगी। उन्होंने प्रभावित कर्मचारियों से अपील की कि वे इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार को कुछ समय दें। मीडिया पैनल चर्चा के दौरान अपनी पार्टी के विधायक से हाथ न मिलाने को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने सांसद मियां अल्ताफ अहमद और उनके बेटे विधायक मियां मेहर अली के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस परिवार और उनके धार्मिक स्थलों का सम्मान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आगे भी बनी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में और मियां अल्ताफ के सहयोग से इन धार्मिक स्थलों से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं। किसी मीडिया संस्थान का नाम लिए बिना चौधरी ने कहा कि वह कोई नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहते लेकिन उन्होंने संबंधित लोगों को सलाह दी कि वे सार्वजनिक चर्चाओं में भाषा का इस्तेमाल करते समय संयम बरतें।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता