जम्मू-कश्मीर शरणार्थी प्रकोष्ठ ने समुदाय के प्रमुख मुद्दों पर सत शर्मा को ज्ञापन सौंपा

जम्मू, 23 फ़रवरी (हि.स.)।

जम्मू कश्मीर भाजपा के पीओजेके प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बलविंदर सिंह सूडान ने सोमवार को भाजपा जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा सीए को 1947 के पीओजेके विस्थापितों (डीपी) के गंभीर मुद्दों को उजागर करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन पार्टी नेताओं बलबीर राम रतन और बाबा शर्मा की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में इन लंबे समय से लंबित मामलों को राज्यसभा सहित उपयुक्त मंचों पर उठाने का आग्रह किया गया है, ताकि विस्थापित समुदाय को प्रभावित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का न्याय और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक पहाड़ी एसटी-2 प्रमाणपत्रों के असमान वितरण से संबंधित है। संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2024 और एस.ओ. के अनुसार... 2024 के अध्यादेश संख्या 176 के तहत पहाड़ी जातीय समूह को भौगोलिक स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि जातीयता के आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है जो जम्मू-कश्मीर के पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। हालांकि प्रकोष्ठ ने बताया कि जिला स्तर पर इसका कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है जिसके चलते जम्मू और कठुआ जैसे जिलों के पात्र आवेदकों के आवेदन कथित तौर पर खारिज किए जा रहे हैं।

ज्ञापन में ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है जहां एक ही परिवार के सदस्यों के साथ केवल उनके निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है। कुछ मामलों में, पुंछ में रहने वाले एक भाई-बहन को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया गया है जबकि जम्मू में रहने वाले दूसरे भाई-बहन को समान वंश और दस्तावेजों के बावजूद यह लाभ नहीं दिया गया है। प्रकोष्ठ ने इस बात पर जोर दिया कि जातीयता का निर्धारण सांस्कृतिक और भाषाई विरासत से होता है न कि जिला सीमाओं से और इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार विधायी उद्देश्य को विफल करता है।

उठाया गया एक अन्य प्रमुख मुद्दा 1947 के बाद स्थापित विस्थापित बस्तियों और बस्तियों का नियमितीकरण है। दशकों से निरंतर कब्जे के बावजूद ये बस्तियां अनियमित बनी हुई हैं जिनमें औपचारिक भूमि स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों का अभाव है। इससे निवासियों को वैध निर्माण करने, संस्थागत ऋण प्राप्त करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बाधा उत्पन्न हुई है। ज्ञापन में जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों द्वारा कई दशकों से कब्जे में रखी गई संरक्षक संपत्तियों पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की भी मांग की गई।

माननीय जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 2003 के जिला शरणार्थी एक्शन कमेटी बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए, प्रकोष्ठ ने इस बात पर जोर दिया कि विस्थापित परिवार स्वामित्व अधिकारों के हकदार हैं और उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। प्रकोप ने पहाड़ी अनुसूचित जनजाति-2 प्रमाणपत्रों के एकसमान वितरण, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा, विस्थापित कॉलोनियों के शीघ्र नियमितीकरण और संरक्षक संपत्तियों पर स्वामित्व अधिकारों के औपचारिक प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश देने का आग्रह किया जिससे विस्थापित समुदाय को कानूनी निश्चितता और सम्मान बहाल हो सके। सात शर्मा सीए ने समुदाय के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उचित मंचों पर इन मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता