पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग

जम्मू,, 22 सितंबर (हि.स.)।

ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग की है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने कहा कि स्थानीय विकास के लिए राज्य का दर्जा जरूरी नहीं है और पंचायत संस्थाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकास कार्य किए जा सकते हैं।

जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफीक मीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव 2023 से लंबित हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से पंचायत एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं को जल्द बहाल करने की मांग की।

ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अनुसार जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था जबकि डीडीसी का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।

शफीक मीर ने कहा कि अनुच्छेद 370 के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया और तीन-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के जरिए स्थानीय लोगों को स्वशासन के अधिकार मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल राज्य के दर्जे की मांग को स्थानीय विकास से जोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायत संस्थाओं को बहाल करना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी के लिए आवश्यक है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द चुनाव करवाने की अपील की।

ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस नेताओं ने पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की बात भी कही। उन्होंने यह मांग भी रखी कि पंचायत चुनावों से जुड़ी प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में रखा जाए ताकि स्थानीय संस्थाएं राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम कर सकें।

इस दौरान ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा, कश्मीर प्रांतीय अध्यक्ष मुश्ताक अहमद खान, पूर्व सरपंच मोहम्मद सदीक भंबोरिया, पूर्व सरपंच रविंद्र सिंह जामवाल, पूर्व बीडीसी मनहास सिरा, पूर्व बीडीसी योगेश्वर सिंह, विजयपुर के पूर्व बीडीसी दर्शन सिंह रामगढ़ सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के पंचायत मतदाता रोल को अंतिम रूप दे दिया है और आयोग पंचायत व डीडीसी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा भी कर चुका है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता