पीएम पैकेज कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर राहत आयुक्त से की मुलाकात

जम्मू, 5 नवंबर (हि.स.)। कर्मचारी महासभा मार्तंड अनंतनाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) अरविंद करवानी से भेंट कर कश्मीर घाटी में कार्यरत पीएम पैकेज कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई, जिसमें आवास, सेवा स्थिति और पदोन्नति से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक का मुख्य विषय पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का समय पर आवंटन रहा। प्रतिनिधिमंडल ने आवास योजना की स्थिति और उसके कार्यान्वयन पर स्पष्ट जानकारी मांगी। राहत आयुक्त अरविंद करवानी ने आश्वासन दिया कि सिविल निर्माण कार्य पूरा होते ही पात्र कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान किए जाएंगे। इससे आवास संबंधी अस्थिरता का बड़ा मुद्दा हल होने की उम्मीद जताई गई।

प्रतिनिधिमंडल ने जेके फंड संगठन द्वारा जारी एक प्रतिबंधात्मक आदेश पर भी चिंता व्यक्त की, जो कथित रूप से पीएम पैकेज कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी दर्जा और पदोन्नति से वंचित करता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश कर्मचारियों के कैरियर विकास में बाधा बन रहा है।

इस पर राहत आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे, ताकि कर्मचारियों को न्याय मिले और सेवा से जुड़ी अड़चनें शीघ्र दूर की जा सकें।

बैठक का समापन इस आपसी सहमति के साथ हुआ कि आवास आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और सेवा संबंधी प्रतिबंधों को दूर करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा