जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी ने न्यायिक अधिकारियों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

श्रीनगर, 16 मई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के संरक्षक न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के संरक्षण में अकादमी के अध्यक्ष और शासी समिति के सदस्यों के मार्गदर्शन में कश्मीर प्रांत के न्यायिक अधिकारियों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज श्रीनगर के मोमिनाबाद स्थित जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी में आयोजित किया गया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, यद्यपि प्रक्रियात्मक प्रकृति की है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है और मूल कानून के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीवानी न्यायनिर्णय एक प्रगतिशील सभ्य समाज की आधारशिला है और न्यायिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे दीवानी मुकदमों को प्रक्रियात्मक अनुशासन, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ निपटाएं। उन्होंने सीपीसी की धारा 89 का हवाला देते हुए विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे और सुलभ एवं कुशल न्याय वितरण सुनिश्चित करने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला।

जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के निदेशक नसीर अहमद डार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता दीवानी न्यायनिर्णय की रीढ़ है और न्याय के निष्पक्ष, कुशल और समयबद्ध प्रशासन के लिए इसका प्रभावी अनुप्रयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रक्रियात्मक प्रावधानों के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विचार-विमर्श करना, न्यायिक दक्षता को मजबूत करना, केस प्रबंधन में सुधार करना और दीवानी मुकदमों में देरी को कम करना है। उन्होंने आगे कहा कि सत्रों में पूर्व-परीक्षण कार्यवाही, मुद्दों का निर्धारण, दलीलें, स्वीकारोक्तियाँ और प्रभावी न्यायनिर्णय के लिए सीपीसी के तहत उपलब्ध प्रक्रियात्मक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर ने प्रथम और द्वितीय तकनीकी सत्र पूर्व-परीक्षण कार्यवाही और प्रभावी केस सुविधा में न्यायालय की भूमिका और केस प्रबंधन, मुद्दों का निर्धारण और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर दिए। उन्होंने विवादों को कम करने और दीवानी मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पूर्व-परीक्षण प्रबंधन में न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया।

इन सत्रों में आदेश एक्स सीपीसी के तहत पक्षकारों की जांच, वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए धारा 89 सीपीसी का उपयोग, आदेश एक्सवीआई सीपीसी के तहत गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति, आदेश एक्सऐबी सीपीसी के तहत मुद्दों का निर्धारण और आदेश एक्स आई पीसी के तहत साक्ष्य जुटाना और जांच शामिल थे।

समापन सत्र पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ मलिक ने वाद-विवाद, स्वीकारोक्ति और शीघ्र न्यायनिर्णय पर दिया। उन्होंने दीवानी न्यायनिर्णय में निरंतर न्यायिक शिक्षा, प्रभावी केस प्रबंधन और प्रक्रियात्मक अनुशासन के महत्व पर बल दिया। अपने न्यायिक अनुभव के आधार पर उन्होंने लंबित मामलों की अधिकता, लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों और प्रक्रियात्मक विलंबों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि समय पर न्यायिक हस्तक्षेप, मामलों की उचित प्राथमिकता और न्यायिक विवेक के प्रभावी प्रयोग से ऐसे विलंबों को कम किया जा सकता है। उन्होंने विवादों को कम करने और त्वरित न्यायनिर्णय को सुगम बनाने में अभिवेदनों, स्वीकृतियों और सीपीसी के तहत प्रक्रियात्मक तंत्रों के महत्व को रेखांकित किया।

सभी तकनीकी सत्रों के बाद संवादात्मक चर्चाएँ हुईं जिनमें भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों ने दीवानी न्यायनिर्णय में व्यावहारिक और प्रक्रियात्मक चुनौतियों पर विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम ने कुशल और त्वरित न्याय वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विचारों के आदान-प्रदान और विचार-विमर्श के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह