जम्मू-कश्मीर में 17 लाख कनाल राज्य भूमि पर अतिक्रमण

जम्मू, 3 मार्च (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर में राज्य सरकार की 17 लाख कनाल से अधिक जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है। वर्ष 2019 से अब तक 75 हजार कनाल से अधिक भूमि विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों को हस्तांतरित की गई है।

सरकार ने 2019 के बाद अतिक्रमण के तहत राज्य, सरकार और जेडीए की भूमि, पुनर्प्राप्ति और नियमितीकरण के लिए उठाए गए कदमों और केंद्रीय एजेंसियों सहित संस्थानों और सरकारी विभागों को आवंटित भूमि का प्रभागवार विवरण साझा किया है। आंकड़ों से पता चला है कि जम्मू और कश्मीर में कुल राज्य भूमि का 1,00,06,163.9 कनाल है, जिसमें से 17,27,246.5 कनाल भूमि पर अतिक्रमण है। आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में कुल 16,54,709.9 कनाल सरकारी भूमि है, जिसमें से 3,27,198.5 कनाल भूमि अतिक्रमण के अधीन थी। इसमें कहा गया है कि 3,27,199 कनाल से संबंधित प्रविष्टियां राजस्व रिकॉर्ड से हटा दी गई हैं।

बारामूला जिले में सबसे अधिक 81,327.65 कनाल भूमि अतिक्रमित है। इसके बाद कुपवाड़ा (52,698.1 कनाल), पुलवामा (42,730.8 कनाल) और अनंतनाग (36,984 कनाल) हैं। श्रीनगर जिले में 13,862.95 कनाल भूमि अतिक्रमण के अधीन है। जम्मू संभाग में कुल 83,51,454 कनाल और 61 मरला राज्य भूमि के मुकाबले 14,00,048 कनाल और 65 मरला पर अतिक्रमण पाया गे है। राजौरी जिले में सबसे अधिक 2,73,848 कनाल और 12 मरला पर अतिक्रमण दर्ज किया गया। इसके बाद रियासी (2,26,857 कनाल और 6 मरला), रामबन (1,73,832 कनाल), जम्मू (1,45,487 कनाल और 6 मरला) और कठुआ (1,30,403 कनाल और 1.5 मरला) हैं।

दोनों डिवीजनों में कुल मिलाकर जम्मू डिवीजन में 14 लाख कनाल से अधिक और कश्मीर डिवीजन में 3.27 लाख कनाल से अधिक जमीन पर अतिक्रमण है। आंकड़ों में बताया गया है कि 68,190 कनाल और 19 मरला भूमि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकार के विभागों और एजेंसियों को हस्तांतरित की गई है। इसके अतिरिक्त 7,495 कनाल और 10 मरला जमीन केंद्र सरकार के विभागों और एजेंसियों को हस्तांतरित की गई, जिससे 10,506.75 लाख रुपये का हस्तांतरण मूल्य प्राप्त हुआ। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रशासनिक परिषद ने 2019 और 2024 के बीच यूटी विभागों को 44,130 कनाल और 15 मरला और केंद्रीय विभागों को 7,495 कनाल और 10 मरला भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी।

राजस्व विभाग ने 8,103 कनाल और 1 मरला, संभागीय आयुक्तों ने 9,086 कनाल और 19 मरला और उपायुक्तों ने अपनी संबंधित प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत 6,870 कनाल और 4 मरला जमीन हस्तांतरित की। आंकड़ों के अनुसार सक्षम अधिकारियों में 500 कनाल से अधिक के हस्तांतरण के लिए प्रशासनिक परिषद, 100 से 500 कनाल के लिए राजस्व विभाग, 10 से 100 कनाल के लिए संभागीय आयुक्त और 10 कनाल तक के लिए उपायुक्त के पास अधिकार हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह