जम्मू-कश्मीर में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में तेजी के निर्देश

जम्मू, 20 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को तेज और सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए।

सिविल सचिवालय जम्मू में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने जिला स्तर पर एफआरए सेल्स के गठन में तेजी लाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र अधिकार प्रदान करने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत किया जाए और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। साथ ही, अस्वीकृत दावों का पूरा डेटा तैयार कर कारणों का विश्लेषण करने के भी निर्देश दिए गए। राणा ने अधिकारियों को नियमित निगरानी और समय-सीमा का सख्ती से पालन करते हुए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया