सरकार जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध -मुख्यमंत्री

जम्मू, 05 फ़रवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में दोहराया कि उनकी सरकार जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 का उल्लेख अभिभाषण में विशेष रूप से नहीं किया गया क्योंकि संविधान में यह प्रावधान अभी भी मौजूद है, भले ही इसे खोखला कर दिया गया हो।

उन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन और यह सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के वादे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें अनुच्छेद 370 का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं लगता क्योंकि इसे संविधान से हटाया नहीं गया है। यदि इसे हटाया गया होता तो मैं इसे पुनः शामिल करने की बात कहता। यह अभी भी मौजूद है। आपने इसे खोखला कर दिया और हमारा संवैधानिक दर्जा छीन लिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने अभिभाषण में अनुच्छेद 370 का स्पष्ट रूप से उल्लेख न किए जाने की आलोचना की।

विधानसभा में पहले पारित एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 अभी भी कानून की किताबों में मौजूद है और सदन पहले ही यह राय व्यक्त कर चुका है कि इसे बहाल किया जाना चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह