अदालत ने आतंकवाद विरोधी आरोपों के तहत मुकदमे का सामना कर रहे दो युवकों को सबूतों को अविश्वसनीय बताते हुए किया बरी

श्रीनगर, 10 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने बारामूला जिले में आतंकवाद विरोधी आरोपों के तहत मुकदमे का सामना कर रहे दो युवकों को सबूतों को अविश्वसनीय बताते हुए बरी कर दिया है।

बारामूला के विशेष न्यायाधीश (यूपीए/एनआईए मामले) फिरोज अहमद खान ने अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभास पाए जाने के बाद हुजैफ फिरदौस भट और एजाज अहमद को बरी कर दिया। इन दोनों युवकों को सितंबर 2020 में बारामूला जिले के कनिस्पोरा में पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दो हथगोले, 100 राउंड गोला-बारूद और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैबा के पोस्टर बरामद करने का दावा करते हुए दोनों युवकों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) की धारा 18, 23 और 39 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत मामला दर्ज किया था।

अदालत ने अपने 71 पृष्ठों के आदेश में कहा कि समग्र आकलन के आधार पर अदालत पाती है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में इतनी गंभीर विसंगतियां और खामियां हैं कि उनके आधार पर दोषसिद्धि करना असुरक्षित होगा। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित नहीं कर पाया है कि अदालत में पेश किए गए हथियार और गोला-बारूद आरोपी के सचेत कब्जे से कथित तरीके से बरामद किए गए थे। अदालत ने कहा कि एक बार जब कथित बरामदगी ही संदिग्ध हो जाती है तो यूएपीए की धारा 18 और 23 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत अपराधों का आधार काफी कमजोर हो जाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और पुलिस गवाहों के बयान और जिरह के दौरान स्पष्ट विरोधाभास पाए गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता