जल जीवन मिशन भुगतान में देरी पर ठेकेदारों ने मंत्री जावेद राणा से लगाई गुहार

जम्मू, 02 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में ठेकेदार समन्वय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा से मुलाकात कर जल जीवन मिशन के तहत लंबित भुगतानों का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में ठेकेदारों को कार्यों के बिलों के भुगतान में भारी देरी का सामना करना पड़ रहा है जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सुधार आधारित एमओयू पर शीघ्र हस्ताक्षर और समय पर फंड जारी करने की मांग की, ताकि लंबित देनदारियों का निपटारा हो सके और सार्वजनिक कार्यों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से जारी रहे।

इस दौरान सांबा, रियासी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने भी मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। इनमें कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए बांध निर्माण, जलभराव और स्वच्छता की समस्या के समाधान हेतु ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की मांग प्रमुख रही। किश्तवाड़ के पीएचई डिवीजन से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मजदूरी के भुगतान की मांग उठाई, जबकि अन्य समूहों ने विभागीय सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान की अपील की।

मंत्री जावेद राणा ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि जायज मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामलों की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा जमीनी स्तर पर सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा