जम्मू अग्निकांड: भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की 15 लाख राहत, सीडीएफ में छूट, गोदामों के लिए भूमि और फायर ऑडिट की मांग

जम्मू, 10 नवंबर (हि.स.)। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और जम्मू में हाल ही में हुई आग की घटनाओं से तबाह हुए व्यापारियों की दुर्दशा को मजबूती से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने तत्काल वित्तीय सहायता, उचित मुआवजे और उनके कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए ठोस उपायों की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित व्यापारियों के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप और समयबद्ध पुनर्वास योजना की मांग करते हुए चार सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में विधायक शाम लाल शर्मा, डॉ. नरिंदर सिंह, युद्धवीर सेठी, चौधरी विक्रम रंधावा और अरविंद गुप्ता शामिल थे।

स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए भाजपा नेताओं ने बताया कि हाल ही में लगी आग में जम्मू रेलवे स्टेशन के पास शिव मार्केट में 27 दुकानें, वेयरहाउस मार्केट में आठ दुकानें और गोदाम तथा पहाड़ियां मोहल्ला में एक दुकान जलकर खाक हो गई जिससे कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक प्रभावित दुकान या गोदाम के लिए 15 लाख रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि जिन व्यापारियों ने अपनी दुकानें, स्टॉक और आवश्यक उपकरण खो दिए हैं, उन्हें लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का इंतजार करते हुए जीवनयापन के लिए संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। नेताओं ने सरकार से नुकसान का शीघ्र सत्यापन और राहत सामग्री का तेजी से वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि प्रभावित व्यवसाय बिना किसी देरी के फिर से शुरू हो सकें।

ज्ञापन में निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सीडीएफ) के मानदंडों में एक बार की छूट की भी मांग की गई जिससे जम्मू के इच्छुक विधायक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के माध्यम से तत्काल राहत के लिए अपने-अपने आवंटन से उचित राशि स्वीकृत कर सकें। प्रतिनिधिमंडल ने इन निधियों की स्वीकृति, हस्तांतरण और उपयोग के लिए एक स्पष्ट प्रशासनिक तंत्र की मांग की। वेयरहाउस मार्केट के व्यापारियों की लंबे समय से लंबित चिंताओं को उठाते हुए भाजपा नेताओं ने गोदामों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन के साथ-साथ एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके निर्माण के लिए सरकारी मंजूरी की मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित स्थल पर मालवाहक वाहनों और दमकलकर्मियों के लिए पर्याप्त पहुंच, उचित लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाएं और आवश्यक अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचा होना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू भर के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से घनी आबादी वाले बाजारों और भंडारण क्षेत्रों में समयबद्ध अग्नि सुरक्षा ऑडिट की भी मांग की। उन्होंने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अग्नि अलार्म, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट और अन्य निवारक सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ विद्युत सुरक्षा और आपातकालीन पहुंच व्यवस्था के निरीक्षण की भी मांग की। भाजपा नेताओं ने जोर देकर कहा कि जम्मू के व्यापारी समुदाय की पीड़ा को केवल आश्वासनों से दूर नहीं किया जा सकता इसके लिए तत्काल वित्तीय सहायता, प्रशासनिक जवाबदेही और निर्णायक सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और मुआवजे, सीडीएफ में छूट और भूमि आवंटन के लिए निश्चित समयसीमा बताने का आग्रह किया। प्रभावित व्यापारियों के साथ मजबूती से खड़े रहने की भाजपा की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आजीविका की रक्षा करना और जम्मू के बाजारों में आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना अत्यंत आवश्यक और जिम्मेदारी का विषय है। पार्टी इस मुद्दे को तब तक उठाती रहेगी जब तक प्रभावित व्यापारियों को सार्थक राहत नहीं मिल जाती और वे अपने कारोबार को फिर से खड़ा नहीं कर लेते।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता