अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण पर हरियाणा सरकार के कदम की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर में कार्रवाई का आग्रह किया

जम्मू, 21 अक्टूबर (हि.स.)। सोमवार को यहां जम्मू में आयोजित एक बैठक में जम्मू और कश्मीर बटवाल सभा ने आरक्षण उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अगस्त के आदेश को लागू करने के हरियाणा सरकार के फैसले के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। सभा ने इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम के रूप में सराहा हालांकि देरी हुई और इस बात पर जोर दिया कि इसे हरियाणा द्वारा बहुत पहले लागू किया जाना चाहिए था।

जम्मू और कश्मीर में हाशिए पर पड़े समूह बटवाल समुदाय के सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश में इसी तरह के कदम के लिए अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को आवाज़ दी। उन्होंने अपने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों विशेष रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर जैसे शिक्षित व्यक्तियों के लिए भी पर्याप्त रोजगार के अवसरों की कमी को उजागर किया।

सभा ने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करके हरियाणा के नेतृत्व का अनुसरण करने का आग्रह किया। सभा ने कहा उप-वर्गीकरण से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति समुदाय के कम प्रतिनिधित्व वाले समूह आरक्षित कोटे से पूरी तरह लाभान्वित हो सकें। सभा ने सभी हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण की वकालत की। सभा ने उम्मीद जताई कि इस तरह के कदम से उनके समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले ऐतिहासिक नुकसानों को दूर किया जा सकेगा और शिक्षा और रोजगार में अधिक समावेशिता आएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा