हिमाचल केे तीन जनजातीय जिलों से गुजरेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा

शिमला, 08 नवंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसकी शुरूआत करेंगे। इसके तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी लाई जाएगी।

पीआईबी चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक राजिंदर चौधरी ने यह जानकारी दी। वह बुधवार को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा छह महीने तक चलेगी और 2.7 लाख गांवों को कवर करेगी। इस यात्रा के तहत स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडरों तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी लक्षित और पात्र लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को सुलभ बनाने जैसे लाभों को कवर करने वाली योजनाएं शामिल हैं।

राजिंदर चौधरी ने कहा किनई शिक्षा नीति भारत के शिक्षा परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

राजिंदर चौधरी ने सरकारी सेवाओं की कुशलता और इनके वितरण में सुधार के लिए मीडिया समन्वय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुशल मीडिया समन्वय यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकारी सेवाएं प्रभावी और पारदर्शी तरीके से वितरित की जा सके। मीडिया, सरकार और जनता के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है और इसका अपनी पूरी क्षमता से लाभ उठाया जाना चाहिए।

इस दौरान मुख्य मुख्य अतिथि शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने हितधारकों के बीच सहयोग के सर्वाेपरि महत्व पर प्रकाश डालकर एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा दोनों में यह जरूरी है कि सभी हितधारक एक साथ खड़े हों और सतर्कतापूर्वक यह सुनिश्चित करें कि हमारे नागरिकों को सर्वाेत्तम सेवाएं प्राप्त हों।

उन्होंने विद्यांजलि योजना के बारे में बात की, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना है।

कार्यशाला के दौरान प्रधानाचार्य रतन सिंह वर्मा ने स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि पर जोर देते हुए नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सरकार की पहल पर अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने कहा कि इस पहल से क्षेत्र के युवाओं की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से इंदिरा पुंडीर ने आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री सहारा योजना पर चर्चा की और नशे से संबंधित और अन्य चिकित्सा संबंधी चिंताओं जैसे जननी एक्सप्रेस के लिए 102, 104 और चिकित्सा आपातकालीन हेल्पलाइन 108 सहित विभिन्न हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी ।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल

/सुनील