बीबीएमबी से हिमाचल को मिला लाभ सामूहिक संघर्ष का परिणाम, सुक्खू को कोई श्रेय नहीं : शांता कुमार

शिमला, 09 नवंबर (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने बीबीएमबी से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हिमाचल प्रदेश के लंबे संघर्ष और सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रदेश के अधिकारों की यह लड़ाई दशकों पहले शुरू हुई थी और इसमें कई सरकारों तथा नेताओं का योगदान रहा है।

शांता कुमार ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार उनकी पार्टी ने प्रदेश के जल संसाधनों पर अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि हिमाचल का पानी बहता हुआ सोना है, लेकिन प्रदेश को इसका कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार होने के बावजूद उन्होंने लगातार प्रदेश के अधिकारों की मांग उठाई।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने हिमाचल की मांग को स्वीकार किया था। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश को पहली बार हिमाचल के पानी से बनने वाली जलविद्युत परियोजनाओं में 12 प्रतिशत रॉयल्टी का अधिकार मिला। यह भाजपा के संघर्ष की बड़ी सफलता थी। आज इसी व्यवस्था के कारण प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की आय हो रही है।

शांता कुमार ने बताया कि हिमाचल के अधिकारों की मांग को लेकर शिमला से दिल्ली तक ऐतिहासिक हिमाचल अधिकार यात्रा निकाली गई थी। इसमें पंचायतों के पंचों, प्रधानों, विधायकों और हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। दिल्ली में आयोजित धरने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, प्रेम कुमार धूमल और स्वयं उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि उस ऐतिहासिक आंदोलन के छायाचित्र भी इस संघर्ष की गवाही देते हैं।

उन्होंने पंजाब पुनर्गठन के समय शानन बिजली परियोजना को हिमाचल को दिलाने के लिए किए गए संघर्ष का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जमीन और यहां के पानी से बिजली पैदा होने के बावजूद परियोजना पर पंजाब का अधिकार होना प्रदेश के साथ अन्याय था। उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष तर्क रखा था कि पंजाब पुनर्गठन कानून के अनुसार साझा पंजाब की जो संपत्ति जिस नए राज्य के क्षेत्र में स्थित होगी, वह उसी राज्य को मिलनी चाहिए। शानन परियोजना भी साझा पंजाब की संपत्ति थी और पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश में स्थित थी।

शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश के जल संसाधनों और अन्य अधिकारों के लिए किए गए ऐतिहासिक संघर्ष को भुलाया नहीं जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसी लंबी लड़ाई का परिणाम है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला