चार साल, दस गारंटियां… हिमाचल की जनता को कब मिलेगा पूरा हिसाब: प्रो. अनुपमा सिंह

 


मंडी, 17 नवंबर (हि.स.)। शिक्षाविद एवं समाजसेवी प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि दिसंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता में दस बड़ी गारंटियों के वादे के साथ आई थी। आज लगभग चार वर्ष बीतने को हैं, लेकिन प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि इन गारंटियों में से कितनी वास्तव में पूरी हुईं और कितनी आज भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सबसे प्रमुख गारंटियों में से एक थी 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला को 1,500 रूपए प्रतिमाह देने का वादा। यह प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा आश्वासन था। लेकिन आज लगभग चार वर्ष बाद सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत 3.5 लाख महिलाओं को 1,500 रूपए देने की बात कही जा रही है। इसके लिए 75,000 रूपए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तें भी रखी गई हैं। योजना को दिसंबर 2026 से शुरू करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि जब वादा प्रदेश की प्रत्येक महिला से किया गया था, तो अब लाभार्थियों की संख्या सीमित क्यों की जा रही है। क्या चुनाव से पहले किया गया वादा केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम था।

अनुपमा ने कहा कि महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं हैं। वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, परिवार और समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। उन्हें घोषणाओं से अधिक अपने अधिकारों और वादों का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस की अन्य गारंटियों का हिसाब भी जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली और दूध खरीद की व्यवस्था जैसे कुछ वादों पर सरकार ने काम किया है। इसका श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ वादों पर काम होना बाकी वादों की जवाबदेही समाप्त नहीं करता।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश गंभीर वित्तीय चुनौतियों, बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों का सामना कर रहा है। ऐसे में केवल नई घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है। हर योजना के पीछे ठोस आर्थिक प्रावधान, बजट और समयबद्ध कार्ययोजना होनी चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा