ओपीएस से जुड़े मुद्दों पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ की रणनीति, मुख्यमंत्री से करेगा मुलाकात

शिमला, 07 जुलाई (हि.स.)। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर आगे की रणनीति तय की है। महासंघ ने फैसला लिया है कि ओपीएस से जुड़े तीन अहम विषयों को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की जाएगी और कर्मचारियों की मांगों से उन्हें अवगत कराया जाएगा।

महासंघ की यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सबसे पहले प्रदेश स्तर की अगली फिजिकल बैठक के आयोजन पर चर्चा हुई। तय किया गया कि प्रदेश की सभी जिला इकाइयों से सुझाव मिलने के बाद बैठक की तिथि और स्थान निर्धारित किया जाएगा।

बैठक में उन कर्मचारियों के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई जो अभी तक पुरानी पेंशन योजना के दायरे में नहीं आए हैं। महासंघ ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और जिला परिषद के ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिलाने के लिए सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला उठाने और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया।

बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन योजना को कानूनी सुरक्षा देने की मांग की जाएगी। महासंघ का कहना है कि ओपीएस के लिए विधिक प्रावधान बनाए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में कर्मचारियों के पेंशन अधिकार प्रभावित न हों।

महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि 20 जुलाई तक सभी जिला इकाइयों की बैठकें गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में मिलने वाले सुझावों और प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में अंतिम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।

महासंघ ने कहा कि ओपीएस से बाहर रह गए कर्मचारियों को योजना का लाभ देने, ओपीएस को कानूनी सुरक्षा देने और प्रदेश स्तरीय बैठक में तय होने वाले प्रस्तावों के संबंध में मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात की जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों की भावनाओं और मांगों से सरकार को अवगत कराया जाएगा तथा इन विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा