शिमला में खुलेगा एनसीबी का जोनल कार्यालय, 2029 तक नशा मुक्त भारत का रोडमैप
शिमला, 18 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने और जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिमला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का जोनल कार्यालय खोला जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी स्थापना को मंजूरी दी है और कार्यालय को दो माह के भीतर शुरू किया जाएगा। शिमला में इस कार्यालय से हिमाचल से जुड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में कार्रवाई और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को गति मिलेगी।
एनसीबी चंडीगढ़ और अमृतसर के जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने शुक्रवार को शिमला में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से आयोजित ‘वार्तालाप’ कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर महानिदेशक (मीडिया) राज कुमार ने भी केंद्र की नशा विरोधी नीति और वर्ष 2029 तक के लक्ष्यों की जानकारी दी।
2029 तक नशा मुक्त भारत के लिए चार स्तंभों पर योजना
राज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 से जुलाई 2029 तक के लिए ‘नशा मुक्त भारत विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जून 2026 को नई दिल्ली में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में इसे जारी किया था। इस रोडमैप को तैयार करने के लिए 35 से अधिक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और हितधारकों के साथ 20 से अधिक उच्चस्तरीय बैठकें हुईं। योजना चार स्तंभों पर आधारित है। इनमें खुफिया जानकारी और कार्रवाई आधारित प्रवर्तन, प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, नशे की मांग और इससे होने वाले नुकसान में कमी तथा क्षमता निर्माण और समन्वय शामिल हैं। इसके तहत 25 घटक और 200 से अधिक कार्य बिंदु तय किए गए हैं। इसका मुख्य तरीका नशीले पदार्थों के स्रोत, रास्ते, तस्करों, भुगतान माध्यमों और सरगनाओं का पता लगाना, तस्करी के नेटवर्क और वित्तीय स्रोतों को रोकना तथा प्रयोगशालाओं, अवैध खेती और वितरण नेटवर्क को खत्म करना है।
2019 से 93.33 लाख किलो नशीले पदार्थ जब्त
अमनजीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 से जुलाई 2026 तक देश में 93,33,987 किलोग्राम मादक और मन:प्रभावी पदार्थ जब्त किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 1,53,212 करोड़ रुपये है। इसी अवधि में 44,88,576 किलोग्राम एनडीपीएस पदार्थ नष्ट किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 88,010 करोड़ रुपये है। नशीले पदार्थों से जुड़ी 3,992 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां और परिसंपत्तियां फ्रीज या जब्त की गईं, जबकि 128 अवैध गुप्त प्रयोगशालाओं को ध्वस्त किया गया। वर्ष 2019 से अब तक चारों स्तरों पर 16,966 से अधिक एनसीओआरडी बैठकें हुई हैं और संयुक्त समन्वय समिति में 539 प्रमुख मामलों पर चर्चा की गई है। 27 द्विपक्षीय समझौतों, 19 समझौता ज्ञापनों और दो सुरक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतपोल के माध्यम से 195 देशों से इंटरपोल संपर्क स्थापित किया गया है। ‘मानस’ हेल्पलाइन 1933 से 3.33 लाख से अधिक नागरिक जुड़े हैं।
नशा मुक्ति केंद्र 334 से बढ़कर 1,751 होंगे, जांच रिपोर्ट 30 दिन में
रोडमैप में नशे की रोकथाम के साथ उपचार और पुनर्वास पर भी जोर दिया गया है। मार्च 2029 तक उपचार और पुनर्वास की क्षमता पांच गुना से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके तहत नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या मौजूदा 334 से बढ़ाकर 1,751 करने की योजना है। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी और प्रत्येक राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में इस विषय से जुड़ा समर्पित विभाग स्थापित किया जाएगा। नशा मुक्त भारत को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों तक पहुंच 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने का लक्ष्य है। एनसीसी, एनएसएस और माई भारत के माध्यम से एक लाख ‘नशा मुक्त भारत मित्र’ तैयार किए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता की पहली कड़ी होंगे। मार्च 2027 तक प्रत्येक राज्य में पूरी तरह सुसज्जित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नशीले पदार्थों के मामलों में फोरेंसिक नमूनों की जांच रिपोर्ट 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी रोडमैप का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय त्रैमासिक समीक्षा के माध्यम से परिणामों की निगरानी करेगा। नशा विरोधी बुनियादी ढांचे के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र वित्त पोषण का प्रावधान रखा गया है। कार्यक्रम में पीआईबी शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा, आकाशवाणी शिमला के सहायक निदेशक व क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर, दूरदर्शन शिमला के सहायक निदेशक प्रकाश पंत, पीआईबी के मीडिया और संचार अधिकारी अहमद खान और विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा