नगर निगम कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग , लंबित मांगें पूरी करने की अपील

मंडी, 26 अक्टूबर (हि.स.)। नगर निगम कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बकाया एरियर की 10,000 की अतिरिक्त किस्त जारी करने का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष हरीश कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन ठाकुर ने इस निर्णय के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसका संघ ने स्वागत किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश नगर निगमों एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है।

संघ ने मुख्यमंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने तथा दीपावली से पूर्व नगर निगमों एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस मांग को पूरा करके कर्मचारियों को दीपावली का उपहार दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त संघ ने मांग की है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी उनके वेतनमान के एरियर की 10,000 की अतिरिक्त किस्त दीपावली से पूर्व जारी की जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान भी शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए।

संघ ने यह भी मांग उठाई कि शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के राज्य कैडर से संबंधित लगभग 100 श्रेणियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं। इन नियमों को शीघ्र अधिसूचित किया जाए, ताकि शहरी स्थानीय निकायों में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके। विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी, जो वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी शीघ्र पदोन्नति प्रदान करने की मांग की गई है। अंत में नगर निगम कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि कर्मचारियों की इन जायज एवं लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिए जाएं, ताकि नगर निगमों एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राहत मिल सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा