चहेतों को टेंडर देने के आरोपों को लेकर सदन में हंगामा, सदन में विपक्ष के नेता ने सरकार पर साधा निशाना

 


धर्मशाला, 17 नवंबर (हि.स.)।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में हंगामा हो गया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया तथा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 777 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने के टेंडर चहेतों को देने का आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव पर पहले चर्चा कराने की मांग उठाई।

जयराम ने कहा कि डिजिटल क्लास रूम के लिए 142 करोड़ का सीधा काम दे दिया गया, इसके लिए कोई टेंडर नहीं हुआ। ऊना जिला का पेखूबेला प्रोजेक्ट सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि धारा 118 की मंजूरी के लिए सरकार ने मित्र तय कर रखे हैं। इसी बीच विपक्ष के विरोध के चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन में हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष को सरकार को बधाई देने का प्रस्ताव लाना चाहिए था। सरकार ने हिमाचल के हितों की बड़ी लड़ाई लड़ी है उन्हें लेकर प्रस्ताव लाना चाहिए था। बीबीएमबी का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में जिस भी विषय पर चर्चा करना चाहता है, सरकार उसके लिए तैयार है।

बाद में हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष को नियम 67 के तहत अपनी बात रखने की अनुमति दी। इसके बाद जयराम ठाकुर ने चर्चा शुरू की।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सदन में मौजूद नहीं थे, ऐसे में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन के नेता की भूमिका में रहे। इससे पहले सुबह भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में भी धारा 118, कथित बेनामी सौदों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने के मुद्दों पर प्रदर्शन किया था।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया