हिमाचल में खरीदी जाएंगी 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 250 डीजल और 100 मिनी बसें भी आएंगी : मुकेश अग्निहोत्री

 

धर्मशाला, 21 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदेश सरकार 1000 नई बसें खरीद रही है। सरकार इस फ्लीट में 300 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें खरीदने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में 366 बसों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और वितरण को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी सदन में दी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन बसों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी 12 वर्षों तक उठाएगी। इससे पहले अब तक 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा चुकी हैं जिनका बढ़िया रेस्पॉन्स रहा है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला से पठानकोट रूट पर डीजल बस के संचालन का खर्च 86 रुपये प्रति किलोमीटर, जबकि इलेक्ट्रिक बस का खर्च 67 रुपये प्रति किलोमीटर आ रहा है। इस तरह इलेक्ट्रिक बस के संचालन में 19 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत हो रही है।

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों के वितरण में बिलासपुर जिले के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर को एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं दी गई है। जिले में पहले 242 बस रूट बंद हुए थे, जबकि नई बसें आने के बाद केवल 44 रूट ही दोबारा शुरू किए गए हैं और करीब 200 रूट अब भी बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के पैसे से खरीदी गई बसों का आवंटन सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए था। बिलासपुर में पिछले तीन वर्षों में छह नए रूट दिए गए, लेकिन उन पर भी बसों का संचालन नहीं हो पाया।

इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां डीजल बसें ही अधिक कारगर हैं। बंद बस रूटों के संबंध में उन्होंने कहा कि कम सवारियों वाले क्षेत्रों में मिनी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि बंद पड़े रूटों को दो से दस किलोमीटर तक आपस में जोड़कर संचालित किया जा सकता है तो इसकी जानकारी दी जाए, ताकि उन पर बसें चलाई जा सकें।

भाजपा विधायक हंसराज ने चंबा डिपो का मामला उठाते हुए कहा कि प्रमुख रूटों पर चलने वाली बसें जगह-जगह खराब होकर खड़ी हो रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चंबा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में डीजल बसें ही अधिक उपयोगी हैं। नई डीजल बसें आने पर चंबा डिपो को प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 13 बस रूट बंद होने का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा। जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में लाई गई इलेक्ट्रिक बसें वर्ल्ड क्लास हैं और एक ही कंपनी पूरे देश में इन बसों की आपूर्ति कर रही है। ये बसें एक बार चार्ज होने पर 193 किलोमीटर तक चल रही हैं।

372 करोड़ में फरीदी गई 297 इलेक्ट्रिक बसें

परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का सौदा 372 करोड़ रुपये में हुआ है। ये बसें पिछले तीन महीनों से प्रदेश में संचालित हो रही हैं, लेकिन कंपनी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बसों की आपूर्ति में देरी होने पर संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया