पूर्व भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को बेच दी हिमाचल की संपदा : मुख्यमंत्री

 


धर्मशाला, 18 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को सत्र के तीसरे दिन नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा परिसर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों और संपदा को उद्योगपतियों को रियायती शर्तों पर सौंपा। बद्दी में करीब पांच हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि इससे प्रदेश को क्या मिला और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को पहले अपने कार्यकाल में उद्योगपतियों को जमीन देने की शर्तों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर शुल्क भी नहीं लिया गया, जबकि आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री पर आठ प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए इसे घटाकर चार प्रतिशत किया है।

सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर उसे अपने कार्यकाल का जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम रोको प्रस्ताव गंभीर और आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है, लेकिन भाजपा सदन में अपनी सरकार के समय के फैसलों पर जवाब देने से बच रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इसी सत्र में विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर कानूनी व्यवस्था की जाएगी, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के भाजपा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, भाजपा संबंधित दस्तावेज भी सामने रखे।

उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है। सरकार इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र लाएगी। हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक के बिल दिखाए गए। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह की गड़बड़ियां घोटाला नहीं तो और क्या हैं। सरकार जांच से जुड़े तथ्यों को भी श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखेगी। बीबीएमबी एरियर के मामले में मुख्यमंत्री ने सफलता का श्रेय प्रदेश सरकार को देते हुए कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों के कारण लंबित था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और केंद्र सरकार के समर्थन के बिना यह मामला अगले 20 वर्षों तक लंबित रह सकता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही यह सफलता मिली है। अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर उन्होंने कहा कि यदि पत्रकारों के पास भी संबंधित मामलों के दस्तावेज हैं तो वे सरकार को उपलब्ध करवाएं। ठोस सबूत मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश की संपदा से जुड़े मामलों और पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं को जनता के सामने लाया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया