अगले वर्ष से बढ़ेगा हल्दी और गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य : मुख्यमंत्री

 


धर्मशाला, 18 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है और आगामी वर्षों में कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बनकर उभरेगा। किसानों से अपनी जमीन न बेचने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाना चाहिए। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, कांगड़ा के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि एवं प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों के साथ विचार-विमर्श किया और उनके अनुभवों, समस्याओं व चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय को 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय नुकसान उठाने के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पैसा सीधे उनके हाथों में पहुंचा रही है। प्रदेश के किसानों और बागवानों को समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की रीढ़ है और प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि सीमित है, इसलिए किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के साथ-साथ अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो तथा गेहूं का 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार और आय के बेहतर अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। इसी दिशा में ढगवार में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। किसानों द्वारा संयंत्र तक दूध पहुंचाने पर आने वाला परिवहन खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया