केद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन बांभणिया ने की एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और बीआईएस की गतिविधियों की समीक्षा

धर्मशाला, 15 नवंबर (हि.स.)। केन्द्र सरकार की उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने धर्मशाला में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के महाप्रबंधक के.के. दास ने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एफसीआई की कार्यप्रणाली, धान/चावल की खरीद, भंडारण और ढुलाई कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

राज्य मंत्री ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और हर मौसम में कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के समन्वय से शत-प्रतिशत राशन कार्डधारकों तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की उपलब्धता, सुगमता और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए निगम के कार्यों को सराहा।

जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) कांगड़ा पुरुषोत्तम सिंह ने अवगत कराया कि हिमाचल प्रदेश में 5,445 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से 19,85,329 राशन कार्डों के अंतर्गत कुल 71,52,401 लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थी प्रमाणीकरण हेतु एंड्रॉइड-आधारित ई-पॉस उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और राशन कार्डों की 100 प्रतिशत आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित 'स्मार्ट-पीडीएस' योजना के तहत आपूर्ति श्रृंखला संचालन, राशन कार्ड प्रबंधन, पोर्टेबिलिटी और डेटा एनालिटिक्स में तकनीकी सुधार लागू किए जा रहे हैं।

समीक्षा बैठक के क्रम में राज्य मंत्री ने कांगड़ा के मटौर स्थित एक उचित मूल्य की दुकान का दौरा भी किया और पीडीएस लाभार्थियों से सीधा संवाद कर योजना के जमीनी क्रियान्वयन का जायजा लिया। बैठक का आयोजन एफसीआई धर्मशाला के वरिष्ठ प्रबंधक अमित गौरव के मार्गदर्शन में टीम के सदस्यों नवीन खत्री, श्वेता पाठक और दीपशिखा द्वारा किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया