बीबीएमबी मामले में झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही सुक्खू सरकार : संजय शर्मा

धर्मशाला, 10 नवंबर (हि.स.)। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बकाया और हिमाचल प्रदेश के हक़ से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर वर्तमान कांग्रेस सरकार बेवजह और अनैतिक रूप से श्रेय लेने की होड़ में लगी है। मंगलवार को जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 में जब प्रदेश में शांता कुमार के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब पहली बार उन्होंने पंजाब पुनर्गठन के अंतर्गत हिमाचल से हुए अन्याय की बात उठाई और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रदेश के हक की बात रखी।

1990 में जब प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी, तब इस मुद्दे को केंद्र के सामने मजबूती से उठाया गया। हिमाचल में पैदल होने वाली बिजली के ऊपर 12 प्रतिशत रायलटी के अधिकार दिलाने को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी केंद्र सरकार से दिलवाई। 1994 में शांता कुमार के नेतृत्व में ही दिल्ली तक अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना जैसे शीर्ष नेताओं ने हिमाचल के इस अधिकार का पूर्ण समर्थन किया।

वहीं 90 के दशक के मध्य में वीरभद्र सिंह की सरकार ने हिमाचल के हिस्से के लिए उच्चतम न्यायालय में मामला जरूर दायर किया था, परंतु उनकी पैरवी और प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चली कि वर्षों तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस मुद्दे को अदालत में ले जाने के अलावा कांग्रेस ने कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

वर्ष 1998 में जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा और हिविका की गठबंधन सरकार बनी, तो इस मामले में तेजी से पैरवी शुरू की गई। 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला हिमाचल के पक्ष में आया। इसके तहत हिमाचल को 12 प्रतिशत रॉयल्टी और 7.19 प्रतिशत बकाया का भुगतान सुनिश्चित हुआ।

संजय शर्मा ने कहा कि बीबीएमबी बकाया के मामले में वास्तविक संघर्ष और निर्णायक सफलता का पूरा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को जाता है। वर्तमान कांग्रेस सरकार, जिसने इस मुद्दे में कोई ठोस योगदान नहीं दिया, वह केंद्र और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बाद मिलने वाले लाभ का श्रेय लेने का राजनीतिक नाटक कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया