नगर निगम चुनाव में विधायकों को वोटिंग राइट के विरोध में कोर्ट जाएगी भाजपा

धर्मशाला, 25 नवंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में विधायकों को वोटिंग राइट व्यवस्था का विरोध जताते हुए साफ किया है कि अगर सरकार ने यह निर्णय वापिस नहीं लिया तो भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। प्रदेश में दो नगर निगम पालमपुर और मंडी में चुनाव हो चुके हैं, जबकि धर्मशाला और सोलन में होने हैं। भाजपा ने सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है तथा धर्मशाला व सोलन के नगर निगम मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले भाजपा कोर्ट जाएगी। यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सुलह से विधायक विपिन सिंह परमार ने शनिवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के बीच सरकार ने मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। परमार ने कहा कि नगर निगम के कोरम का एमएलए हिस्सा कैसे हो सकता है।

वहीं स्टोन क्रशर मामले पर परमार ने आरोप लगाया कि स्टोन क्रशरों के निरीक्षण के लिए गठित कमेटी ने कागजों से पेट भरा है। सरकार ने स्टोन क्रशर बंद क्यों किए थे और खोले कैसे, इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गठित कमेटी ने कांग्रेस समर्थित स्टोन क्रशर संचालकों के घरों व कार्यालयों में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार की है। स्टोन क्रशर बंद होने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करे।

परमार ने कहा कि सरकार कभी गौण तो कभी मौन नजर आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं। सहारा और हिमकेयर योजना को बंद कर दिया गया है, वहीं आयुष्मान योजना भी बंद होने की कगार पर है। परमार ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना ली है।

हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र/उज्ज्वल