चार गुना फीस बढ़ाकर दो गुना कम करने में मुख्यमंत्री माहिर : जयराम ठाकुर

शिमला, 02 अगस्त (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार चरणबद्ध तरीके से जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं की फीस में भारी बढ़ोतरी करती है और विरोध होने पर मामूली कमी कर खुद को राहत देने वाली सरकार के रूप में पेश करती है। उन्होंने इसे सुख के नाम पर शुल्क की सरकार करार दिया।

जयराम ठाकुर ने रविवार को एक बयान में कहा कि हाल ही में विश्वविद्यालयों की फीस में लगभग दोगुनी वृद्धि की गई, जिसके विरोध के बाद सरकार को कुछ कमी करनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं, प्रतियोगी एवं पात्रता परीक्षाओं, रेस्ट्रिक्टेड रोड पास, बस किराए, लगेज पॉलिसी, बिजली और सीमेंट की कीमतों में भी सरकार ने इसी तरह की नीति अपनाई। उनके अनुसार रेस्ट्रिक्टेड रोड पास की फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 8 हजार रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व केवल शुल्क बढ़ाना नहीं, बल्कि जनता को बेहतर और सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन विद्यार्थियों को अब तक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और उन्हें पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं, सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां भी नियम तय न होने के कारण अटकी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इन स्कूलों के प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया और संचालन की स्पष्ट योजना नहीं बना सकी। उन्होंने यह भी कहा कि तैयार स्कूल भवनों का उद्घाटन लंबित है, जबकि छात्र किराये के भवनों में पढ़ाई कर रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से मिलने वाले आर्थिक सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस विषय पर चुप्पी साधे रहती है। उन्होंने बताया कि राज्य को अतिरिक्त कर हस्तांतरण के रूप में 996 करोड़ रुपये तथा एसडीआरएफ के तहत 193.5 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। इसके अलावा आपदा चेतावनी एवं न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला