हिमाचल में धर्मांतरण की 15 शिकायतों पर 6 एफआईआर, 19 गिरफ्तारियां, किसी मामले में अब तक सजा नहीं
शिमला, 21 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 से 1 नवंबर 2026 तक धर्मांतरण से संबंधित 15 शिकायतें पुलिस को मिली हैं। इनमें छह मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, इन मामलों में अब तक किसी भी आरोपी को अदालत ने दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया है। पुलिस ने चार मामलों में आरोप-पत्र अदालत में पेश किए हैं, जबकि दो मामलों में रद्दीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस अवधि में सबसे अधिक आठ शिकायतें कांगड़ा जिले से मिलीं, लेकिन जांच के बाद इनमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कुल्लू जिले की एक शिकायत अभी प्रारंभिक जांच में लंबित है। ये आंकड़े शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आनी के विधायक लोकेन्द्र कुमार के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी।
2023 में सबसे अधिक शिकायतें, 2026 में दो एफआईआर
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 और वर्ष 2022 के संशोधन के तहत प्राप्त शिकायतों का वर्षवार ब्योरा सदन में रखा। उनके अनुसार वर्ष 2023 में धर्मांतरण से संबंधित आठ शिकायतें मिलीं और एक एफआईआर दर्ज हुई। वर्ष 2024 में तीन शिकायतों के आधार पर दो एफआईआर दर्ज की गईं। वर्ष 2025 में एक शिकायत मिली और उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई। वर्ष 2026 में 1 नवंबर तक तीन शिकायतें प्राप्त हुईं और इनमें दो एफआईआर दर्ज की गईं। इस तरह कुल 15 शिकायतों में छह पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
जिलावार विवरण के अनुसार देहरा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला और ऊना में एक-एक एफआईआर दर्ज हुई है। कांगड़ा जिले से मिलीं आठ शिकायतों की जांच के बाद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। वहीं कुल्लू जिले की एक शिकायत अभी प्रारंभिक जांच के स्तर पर लंबित है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच के स्तर पर कोई एफआईआर लंबित नहीं है। यहां लंबित शिकायत प्रारंभिक जांच से संबंधित है।
19 गिरफ्तारियां, शिमला में सबसे अधिक 11 लोग पकड़े
धर्मांतरण से संबंधित छह एफआईआर में पुलिस ने कुल 19 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें सबसे अधिक 11 लोग शिमला जिले से गिरफ्तार किए गए। ऊना में चार, कुल्लू में तीन और हमीरपुर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। सरकार के जवाब के अनुसार इन मामलों में चार आरोप-पत्र अदालत में पेश किए जा चुके हैं।
मामलों की वर्तमान स्थिति के अनुसार चार मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। दो मामलों में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रद्दीकरण रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में भेजी है। अभी तक किसी भी मामले में अदालत ने दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का निर्णय नहीं सुनाया है। इसलिए इन मामलों में दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या शून्य है। इसका अर्थ है कि गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी आरोपी के खिलाफ अदालत में अपराध साबित होने का निर्णय अभी नहीं आया है।
निरमंड, हरोली और मंडी में प्रलोभन या पहचान छिपाकर विवाह के मामले
विधायक ने घुमारवीं, निरमंड, हरोली, अंब, नालागढ़ और मंडी क्षेत्रों में कथित प्रलोभन, दबाव अथवा धार्मिक पहचान छिपाकर विवाह के लिए प्रेरित करने से संबंधित मामलों की जानकारी भी मांगी थी। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि घुमारवीं, अंब और नालागढ़ में इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वहीं निरमंड, हरोली और मंडी में एक-एक, कुल तीन मामले सामने आए हैं। इन मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
निरमंड और हरोली में दर्ज दोनों मामलों की पुलिस जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोप-पत्र संबंधित न्यायालयों में पेश कर दिए हैं। ये दोनों मामले फिलहाल अदालत में विचाराधीन हैं। मंडी में दर्ज मामले में जांच के बाद पुलिस ने रद्दीकरण रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत की है। इस तरह इन तीन मामलों में दो के आरोप-पत्र अदालत पहुंच चुके हैं, जबकि तीसरे मामले में पुलिस ने रद्दीकरण रिपोर्ट पेश की है।
अलग निगरानी सेल बनाने की योजना नहीं
धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों पर निगरानी रखने के लिए सरकार प्रदेश स्तर पर अलग सेल बनाने की योजना नहीं बना रही है। सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में पुलिस थानों और जिला पुलिस अधीक्षकों के स्तर पर ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी इन मामलों की निगरानी होती है। जिला पुलिस अधीक्षकों की मासिक अपराध समीक्षा बैठकों में दर्ज मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाती है।
पुलिस विभाग ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी शिकायत मिलने पर तत्काल कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। जांच में संज्ञेय अपराध सामने आने पर बिना देरी एफआईआर दर्ज की जाए। दर्ज मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किए जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त और स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार के अनुसार आम नागरिक ऐसी शिकायतें आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112), महिला सहायता डेस्क, संबंधित पुलिस थानों और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत ही शिकायतों पर कार्रवाई और उनकी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के जिलों में अलग से विशेष निगरानी या शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा