लोक सेवा आयोग का परीक्षा शुल्क कम नहीं करेगी हिमाचल सरकार, पहले 400 और अब 600 रुपये परीक्षा शुल्क

शिमला, 25 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग की ओर से लिए जा रहे परीक्षा शुल्क को कम करने का फिलहाल कोई विचार नहीं किया है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 मार्च 2024 को पहले लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क में बदलाव किया था। इसके तहत परीक्षा शुल्क 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया था। इसके बाद 31 मार्च 2026 को प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की तर्ज पर लोक सेवा आयोग को परीक्षा शुल्क की संरचना तय करने के लिए अधिकृत किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समय अभ्यर्थियों से सामान्य श्रेणी के लिए 360 रुपये और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से 120 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाता था। उस समय परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में पेपर और पेन के माध्यम से करवाई जाती थीं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 14 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं के संचालन से जुड़े प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए परीक्षा शुल्क की संरचना तय करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाने के लिए चयनित एजेंसी पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 700 रुपये प्रसंस्करण शुल्क निर्धारित किया गया।

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित माध्यम से करवाई जा रही हैं। इसी व्यवस्था के तहत परीक्षा संचालन और उससे जुड़े खर्च को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का लोक सेवा आयोग के मौजूदा परीक्षा शुल्क को कम करने का कोई विचार नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा