हिमाचल में विधायकों को अब मिलेगी जिले की अपनी झंडी, एक सप्ताह में जारी होगी अधिसूचना

शिमला, 03 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के विधायकों को अब जिलेवार अलग-अलग झंडी मिलेगी। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय एक सप्ताह के भीतर झंडी को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। विधायकों ने बीते बजट सत्र के दौरान यह मांग उठाई थी। उनका तर्क था कि मुख्य सचिव, सचिव, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों को झंडी उपलब्ध है, तो निर्वाचित विधायकों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। अब हर जिले के लिए अलग-अलग झंडी निर्धारित की जाएगी।

दिसंबर तक 18 हजार सरकारी नौकरियां देने का दावा

रोजगार के मुद्दे पर नियम 130 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दिसंबर 2026 तक प्रदेश में 18 हजार सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल में एक लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। रोजगार का मुद्दा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी चर्चा के प्रमुख विषयों में रहा।

बेरोजगारी और गारंटियों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

रोजगार पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार को बेरोजगारी और चुनावी गारंटियों के मुद्दे पर घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।

विरोध में विपक्ष का वाकआउट

रोजगार और चुनावी गारंटियों को लेकर हुई बहस के बाद विपक्षी सदस्यों ने सरकार के विरोध में सदन से वाकआउट कर दिया। विपक्ष ने बेरोजगार युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।

वहीं, सरकार की ओर से चर्चा के दौरान दिसंबर 2026 तक 18 हजार सरकारी नौकरियां देने और पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य की जानकारी दी गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा