हिमाचल में अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा विस्तार के 124 प्रस्ताव मंजूर, शुरुआती 7 महीनों में 12 को मिला एक्सटेंशन

शिमला, 20 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने भाजपा विधायकों जनक राज, रणधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और सुधीर शर्मा के लिखित सवाल के जवाब में शुक्रवार को बताया कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद शुरुआती सात महीनों में कुल 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया।

सरकार के अनुसार यह सेवा विस्तार पांच अलग-अलग विभागों में दिया गया। इनमें स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक आठ अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार मिला। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार संगठन, बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग, कार्मिक विभाग और श्रम एवं रोजगार विभाग में एक-एक अधिकारी को सेवा विस्तार प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 के बीच वित्त विभाग को सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति से जुड़े कुल 134 प्रस्ताव विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद 124 मामलों को मंजूरी दे दी गई, जबकि दो प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। वहीं आठ मामलों में संबंधित विभागों से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, जिसके कारण वे उस समय लंबित रहे।

सरकार के मुताबिक 7 अगस्त 2024 तक वित्त विभाग में सेवा विस्तार से जुड़ा कोई भी मामला लंबित नहीं था, यानी सभी प्रस्तावों पर निर्णय ले लिया गया था।

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसी भी ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) को कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा