हिमाचल के वरिष्ठ आईएएस निपुण जिंदल केंद्र सरकार में तैनात, आर्थिक मामलों के विभाग में बने डिप्टी सेक्रेटरी
शिमला, 17 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निपुण जिंदल अब केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी निभाएंगे। केंद्र सरकार ने 2014 बैच के इस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली स्थित आर्थिक मामलों के विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स) में डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। उनका कार्यकाल चार वर्ष या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा।
डीओपीटी की ओर से जारी आदेश में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निपुण जिंदल को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार उन्हें नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर नई दिल्ली में अपना कार्यभार संभालना होगा। नियुक्ति से जुड़े आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्थिक मामलों के विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेज दिए गए हैं।
आर्थिक मामलों का विभाग केंद्र सरकार के सबसे अहम विभागों में शामिल माना जाता है। यह विभाग देश की आर्थिक नीतियों, निवेश, वित्तीय मामलों और कई बड़े विकास कार्यक्रमों से जुड़े विषयों पर काम करता है। ऐसे विभाग में हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी की नियुक्ति को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निपुण जिंदल वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के प्रबंध निदेशक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कई पहल को आगे बढ़ाया। एचआरटीसी में हिम बस कार्ड की शुरुआत भी उनके कार्यकाल के दौरान हुई, जिसे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा माना गया।
इससे पहले भी निपुण जिंदल प्रदेश में कई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वह हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में उपायुक्त (डीसी) के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक कार्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े क्षेत्रों में उनके काम को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
निपुण जिंदल का संबंध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब से है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बारहवीं कक्षा तक पांवटा साहिब में ही पूरी की। अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनकी नियुक्ति के साथ वह नई दिल्ली में आर्थिक मामलों के विभाग में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा