हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले : 3.50 लाख महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1,500 रुपये औऱ 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य विभाग में 1561 पदों पर भर्ती

शिमला, 13 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली देने के साथ सरकार ने स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा और रोजगार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। सरकार ने योजना के लिए 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की आर्थिक सहायता भी 1,050 से बढ़ाकर 1,500 रुपये की जा चुकी है।

222 सौर और 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा

ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के संचालन के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले दस वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में राज्य को मिलेगी। 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित होंगी। लंबे समय से लागू नहीं हो पाई 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया जाएगा। नीति का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द होगा और 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की शुरुआती दर 1,000 घन फुट पर 100 रुपये तय की गई है। इसमें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन होगा।

स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की बहार, 1,561 पदों सहित कई विभागों में भर्तियां

मंत्रिमंडल ने रोजगार के लिहाज से भी कई निर्णय लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में एक हज़ार रोगी मित्र लगाए जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25 हज़ार से बढ़ाकर 45 हज़ार रुपये प्रतिमाह किया गया है। आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे। नूरपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी नए पद सृजित होंगे। हमीरपुर में सहायक प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में जेओए (आईटी) के 20 और विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन के 15 पद भरे जाएंगे। कोषागार विभाग में जेओए (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भी सृजित होगा। दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में तीन पद भरे जाएंगे। हरिपुरधार सिविल अस्पताल के लिए भी आवश्यक पदों को मंजूरी दी गई है।

अदरक और सेब का समर्थन मूल्य बढ़ा, बस खरीद पर मिलेगी सब्सिडी

किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम और सी-ग्रेड सेब की खरीद दर 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। परिवहन क्षेत्र में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत होगी। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट तक बस सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर 50 और दस से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। नशे के खिलाफ सभी 12 जिलों में 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' शुरू होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और नशे से दूर रखना है।

बरोह पुलिस चौकी बनेगी थाना, चार जिलों में खुलेंगे रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र

मंत्रिमंडल ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा इस बार ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले छह महीने में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरोह को पुलिस थाना बनाया जाएगा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी खुलेगी। उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर में शुरू होगी। बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर दी जाएगी। पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा और कांगड़ा के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय स्थापित किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा