हिमाचल विधानसभा में 10307.59 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित

शिमला,16 फरवरी (हि.स.)। हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10307.59 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की यह पहली और अंतिम किस्त है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अनुपूरक बजट में से 7267.41 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों के लिए और 3040.18 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे हैं। राज्य स्कीमों के अन्तर्गत मुख्यतः 3367 करोड़ 76 लाख रुपये वेज एंड मींस और ओवरड्राफ्ट के लिए, 696 करोड़ 44 लाख रुपये, जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं के लिए, 598 करोड़ 71 लाख रुपये पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ के लिए, 442 करोड़ 09 लाख रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 372 करोड़ 66 लाख रुपये विद्युत उपदान और एचपीपीसीएल को ऋण, 279 करोड़ 32 लाख रुपये अस्पतालों के निर्माण, हिमकेयर योजना और मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, 215 करोड 2 लाख सड़कों और पुलों के लिए, 110 करोड़ 76 लाख रुपये बहुद्देशीय भवनों, मिनी सचिवालयों, द्वारका, नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण और कार्यालय भवनों के रख-रखाव के लिए, 110 करोड़ 67 लाख रुपये रेल परियोजनाओं के लिए, 102 करोड़ 47 लाख 15वें वित्तायोग और अम्रुत के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, ढली सुरंग और खलीनी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए, 96 करोड़ 25 लाख ब्याज अदायगियों को, 87 करोड़ 26 लाख पोलीटैक्निक कॉलेजों, आईटीआई, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण और वेतन अदायगी को, 80 करोड़ 85 लाख रुपये आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सलापड़ में एनडीआरएफ भवन के पुनर्निर्माण को, 71 करोड़ 18 लाख एचपी-शिवा प्रोजेक्ट और कीटनाशकों की खरीद को, 63 करोड़ 87 लाख रुपये मुख्यमन्त्री सुख आश्रय कोष के लिए, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान, 61 करोड़ 79 लाख पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने और मजदूरी के लिए, 57 करोड़ 45 लाख वन विभाग को इंटीग्रेटिड डवलपमेंट प्रोजेक्ट और जायका प्रोजेक्ट के लिए, 55 करोड़ 95 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा राहत को, 47 करोड़ 43 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को अनुदान और राजीव गान्धी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना को लागू करने और 38 करोड़ 45 लाख पूर्व चुनावों के लम्बित दायित्व व आगामी लोक सभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रावधित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। 1590 करोड़ 52 लाख एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 525 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को, 207 करोड़ 23 लाख रुपये रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवज़े के लिए, 171 करोड़ 31 लाख रुपये स्टार्ज प्रोजेक्ट को, 149 करोड़ 49 लाख रुपये स्मार्ट सिटी मिशन शिमला को, 50 करोड़ 70 लाख प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना को, 48 करोड़ 98 लाख स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला को, 48 करोड़ 34 लाख रुपये केन्द्रीय सड़क निधि, 45 करोड़ 94 लाख रुपये राष्ट्रीय आयुष मिशन और 41 करोड़ 20 लाख रुपये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तावित हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील