धारा 118 संशोधन पर हिंदू रक्षा मंच का विरोध, नेरवा से अवैध मस्जिदों को हटाने की मांग

शिमला, 16 दिसंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम की धारा- 118 में संशोधन को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक के खिलाफ हिंदू रक्षा मंच ने कड़ा विरोध जताया है। मंच ने इस संशोधन को हिमाचल की जमीन और पहचान को कमजोर करने की साजिश बताते हुए सरकार पर भू-माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे को लेकर हिंदू रक्षा मंच ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है।

हिंदू रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने मंगलवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि धारा 118 अब तक हिमाचल की जमीन को बाहरी और धनाढ्य लोगों के हाथों में जाने से बचाती रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने इस धारा से छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन मौजूदा सरकार इसे बदलकर हिमाचल को “ऑन सेल” करने का काम कर रही है। उनके अनुसार, यदि यह संशोधन लागू होता है तो पंचायत स्तर पर मिलने वाली शक्तियां खत्म हो जाएंगी और फैसले आम लोगों के हितों के खिलाफ होंगे।

कमल गौतम ने आरोप लगाया कि सरकार भू-माफिया के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षों में सरकार ने धारा 118 के तहत करीब 1100 अनुमतियां दी हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि ये अनुमतियां किन लोगों को और किस उद्देश्य से दी गई हैं।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि शिमला और मणिकर्ण जैसे इलाकों में जंगलों के बीच बने कई कॉटेज क्या धारा 118 के तहत दी गई जमीन पर बने हैं, या फिर इन्हें नियमित करने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है।

हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि क्या यह संशोधन अवैध भूमि पर बने मस्जिदों और चर्चों को नियमित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। कमल गौतम ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह संशोधन वापस नहीं लिया तो मंच प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन करेगा।

इसी दौरान कमल गौतम ने शिमला के नेरवा क्षेत्र में अवैध मस्जिदों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदू रक्षा मंच ने नेरवा में इसको लेकर आंदोलन किया था। उन्होंने कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार नेरवा में तीन मस्जिदें अवैध बताई गई हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन ढांचों में अवैध गतिविधियां चल रही हैं और यह सब सरकार की शह पर होधारा 118 संशोधन पर हिंदू रक्षा मंच का विरोध, नेरवा से अवैध मस्जिदों को हटाने की मांग है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इन अवैध ढांचों को जल्द हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा