मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने गृह जिला हमीरपुर के आपदा प्रभावितों को जारी किए 14 करोड़ रुपये

शिमला, 26 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए ‘पुनर्वास’ कार्यक्रम के तहत रविवार को अपने गृह जिला हमीरपुर में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 122 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। ऐसे परिवारों को कुल पहली किस्त के रूप में 3.66 करोड़ रुपए जारी किए गए।

मुख्यमंत्री ने जिला के दो बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने प्रभावित 8 दुकानों और ढाबों मालिकों को भी एक-एक लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। उन्होंने क्षतिग्रस्त 622 गौशालाओं की मरम्मत के लिए 3.11 करोड़ रुपए, आपदा में अपना सामान गंवा चुके 71 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।

हमीरपुर में क्षतिग्रस्त हुई 1103 कनाल भूमि की एवज में 10 हजार रुपए प्रति बीघा की दर से कुल 55 लाख रुपए तथा 1760 कनाल भूमि पर किसानों की फसल को हुए नुकसान पर 4 हजार रुपए प्रति बीघा की दर से 35.20 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 27 पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 8 लाख रुपए की राशि जारी की।

एक साल में भूमिगत होंगी हमीरपुर शहर की बिजली तारें

हमीरपुर के गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने तथा हमीरपुर शहर की बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष में शहर की बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। उन्होंने वर्षों से लम्बित बस स्टैंड के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेरी में तीन करोड़ रुपये की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

भाजपा सांसदों ने राहत पैकेज के लिए नहीं किये कोई प्रयास

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के सांसदों ने राहत पैकेज के लिए कोई प्रयास नहीं किए और न ही किसी केंद्रीय नेता से मांग नहीं की। राज्य सरकार ने 75 हजार करोड़ का कर्ज और सरकारी कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ की देनदारियां होने के बावजूद आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है।

ओपीएस लागू करने पर केंद्र ने लगाए प्रतिबन्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास 6600 करोड़ रुपए लोन की लिमिट है और राज्य सरकार ने अब तक 4100 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 1100 नए शिक्षण संस्थान खोले।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील