एचआरटीसी बस खरीद पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार : भाजपा
शिमला, 18 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक और लग्जरी बसों की खरीद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार से पूरी प्रक्रिया का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्यार सिंह कंवर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस खरीद में मंजूरी, कीमत तय करने और निविदा प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने और स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।
कंवर ने विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि एचआरटीसी ने 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया था। इनमें 297 टाइप-I और 30 टाइप-III बसें शामिल थीं। इस प्रस्ताव पर 15 अक्टूबर 2024 को वाहन खरीद समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। इसके बाद 27 मार्च 2025 को निदेशक मंडल की बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंजूरी मिलने के बाद ही लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया जाएगा। कंवर ने पूछा कि इस खरीद से जुड़ी सभी वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरियों का विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।
उन्होंने बुधवार को बताया कि 11 अप्रैल 2025 को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को 297 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया था। दस्तावेजों में इसकी कुल कीमत करीब 372.93 करोड़ रुपये दर्ज है। कंवर ने कहा कि इतनी बड़ी खरीद में प्रति बस कीमत, रखरखाव शुल्क और तकनीकी मानकों का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने 16 दिसंबर 2024 की बैठक में कंपनी से मूल्य पर बातचीत और प्रति बस 1.1 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट का भी उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि इन दरों की दूसरे राज्यों में हुई समान खरीद से तुलना की गई थी या नहीं।
कंवर ने 24 लग्जरी बसों की खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार नवंबर 2024 में एक ही बोली मिलने के कारण निविदा रद्द की गई थी। बाद की प्रक्रिया में भी एक ही वैध बोलीदाता सामने आने की जानकारी मिली। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के अनिवार्य रूट ट्रायल, बैटरी क्षमता और निविदा शर्तों में कथित बदलाव की शिकायतों की जांच की मांग भी की। भाजपा पहले 80 निर्धारित रूटों पर ट्रायल और 180 किलोमीटर चलने के बाद 20 प्रतिशत बैटरी शेष रहने की शर्त पर सवाल उठा चुकी है।
कंवर ने कहा कि भाजपा बस खरीद के खिलाफ नहीं है, लेकिन जनता के पैसे के इस्तेमाल में पारदर्शिता चाहती है। उन्होंने सरकार से निविदाओं, मूल्यांकन रिपोर्टों, ट्रायल के नतीजों, वित्तीय मंजूरियों और रखरखाव अनुबंधों को सार्वजनिक करने की मांग की।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा