चार साल में न उपलब्धि, न निवेश, न रोजगार, झूठी गारंटियों के सहारे चल रही सुक्खू सरकार : बिक्रम ठाकुर

शिमला, 10 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के करीब चार साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पूछा है कि इस अवधि में प्रदेश में कितने नए उद्योग स्थापित हुए, कितना निवेश आया और कितने युवाओं को रोजगार मिला।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास अपनी कोई ठोस उपलब्धि नहीं है और वह चुनाव के समय दी गई गारंटियों को पूरा करने के बजाय पुराने फैसलों का श्रेय लेने में लगी है। मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने औद्योगिक निवेश से लेकर बीबीएमबी के मामले और पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।

निवेश और रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग

बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा कि पिछले चार वर्षों में कितनी नई जलविद्युत परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुए और उनमें से कितनी परियोजनाएं जमीन पर उतरीं। इनसे प्रदेश को कितना आर्थिक लाभ मिला, इसका भी विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में हिमाचल में स्थापित हुई किसी एक बड़ी औद्योगिक इकाई का नाम बताएं। उनके अनुसार भाजपा सरकार के समय जब प्रदेश में निवेश लाने के प्रयास किए जाते थे, तब कांग्रेस उद्योगपतियों को लेकर सवाल उठाती थी। अब सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार न तो बड़े उद्योग ला सकी है और न ही युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा कर पाई है।

बीबीएमबी के फैसले का श्रेय लेने पर उठाए सवाल

बीबीएमबी से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पर श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई कई दशक पुरानी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की ओर से वर्ष 1977 में इस दिशा में की गई पहल का उल्लेख किया। उनके अनुसार उस समय के प्रयासों से प्रदेश को भाखड़ा से 15 मेगावाट बिजली मिलीओ थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी हिमाचल के अधिकारों के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लंबी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है। मुख्यमंत्री बताएं कि पिछले चार वर्षों में इस मामले में उनकी सरकार ने कौन-सी विशेष कानूनी पहल की है।

पेखूबेला परियोजना और विमल नेगी मामले में श्वेत पत्र मांगा

पूर्व उद्योग मंत्री ने पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना की लागत, खरीद प्रक्रिया और बिजली उत्पादन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2024 के बाद परियोजना पर हुए अतिरिक्त खर्च, अब तक के बिजली उत्पादन और सरकार को मिले राजस्व का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने परियोजना का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग भी की। इसके साथ ही उन्होंने विमल नेगी प्रकरण की जांच की मौजूदा स्थिति, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कहा।

चुनावी गारंटियों और बढ़ते कर्ज पर सरकार को घेरा

बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों का जिक्र करते हुए पूछा कि महिलाओं को 1500 रुपये देने, युवाओं को हर साल एक लाख नौकरियां देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादों का क्या हुआ। उन्होंने सरकार से इन योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले लोगों और रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है, विकास कार्य प्रभावित हैं और कर्मचारी महंगाई भत्ते के लंबित भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। पेंशनरों को भी अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने अवैध खनन और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा