हिमाचल में एंटी-चिट्टा अभियान के एक साल में 179 तस्करों को हिरासत में रखने के आदेश, 37.78 करोड़ की संपत्ति चिन्हित

शिमला, 15 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ शुरू किए गए एंटी-चिट्टा जन आंदोलन के एक साल में पुलिस ने 179 निवारक निरोध आदेश जारी किए हैं। वहीं, नशा तस्करी से जुड़े 77 मामलों में 37.78 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी ने की है। अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए निरोध आदेश जारी करने की शक्ति अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रैंक के अधिकारी को दी गई है। पुलिस के अनुसार 24 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के बाद पहले 10 दिनों में ही चिट्टा तस्करी के 20 आरोपियों को जेल भेजा गया है।

प्रदेश पुलिस मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 नवंबर 2025 को शिमला के रिज मैदान से इस अभियान की शुरुआत की थी। एक साल में प्रदेश के छह स्थानों पर जागरूकता वॉकाथॉन आयोजित की गईं। इनमें हमीरपुर में 15 हजार, बिलासपुर में 16 हजार और ऊना में 30 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। पांच जून, 2026 को शिमला में आयोजित मिनी मैराथन में भी करीब 15 हजार लोग शामिल हुए। धर्मशाला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में भी वॉकाथॉन के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया।

पुलिस के मुताबिक नवंबर 2025 में 36 घंटे के विशेष अभियान के दौरान 208 नाके लगाए गए और 27,982 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत 25 मामले दर्ज कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नशे की आपूर्ति रोकने के लिए जनवरी में 433 और जुलाई 2026 में 444 कूरियर सेवा प्रदाताओं के वेयरहाउस की जांच की गई। मेडिकल स्टोर, दवा थोक विक्रेताओं और दवा निर्माण इकाइयों की भी जांच की गई। दिसंबर 2025 के अभियान में प्रतिबंधित दवाइयों के साथ 24 लाख रुपये नकद जब्त किए गए।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान शुरू होने से पहले पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत 46 निरोध आदेश जारी हुए थे। इसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 179 हो गई। वित्तीय अन्वेषण के तहत वर्ष 2025 में तीन मामलों में करीब 6.03 करोड़ और 2026 में 74 मामलों में करीब 31.76 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में नशा प्रभावित और संवेदनशील पंचायतों की संख्या भी 234 से बढ़ाकर 246 की गई है। इसके अलावा एनडीपीएस मामलों में आरोपियों की सरकारी भूमि पर किए गए 22 अवैध अतिक्रमण हटाए गए या ध्वस्त किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि आगे तस्करी के नेटवर्क, अवैध संपत्तियों और संवेदनशील पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा