हरियाणा में लागू हाेगा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026, सार्वजनिक हुआ मसाैदा

 

- बिना मंजूरी के काटे पेड़ तो होगा दस हजार जुर्माना, तीन माह की सजा

चंडीगढ़, 18 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा में वन क्षेत्रों से बाहर पेड़ों की कटाई पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। वन विभाग ने हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद प्रदेश में पेड़ों की कटाई के संबंध में नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

गैर-वन क्षेत्रों में हरे पेड़ काटने के लिए ट्री आफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक हरा पेड़ काटने के बदले 10 नए पेड़ लगवाने होंगे। बिना अनुमति पेड़ काटने या नुकसान पहुंचाने पर प्रति पेड़ 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ पौधरोपण की लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा भी देना होगा।

मुआवजा और जुर्माना जमा नहीं कराने पर न्यूनतम तीन महीने की कैद का प्रावधान प्रस्तावित है। नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन एवं वन्यजीव विभाग के पोर्टल अथवा हरियाणा ई-सेवा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

ट्री आफिसर को सामान्य पेड़ कटाई के आवेदन पर 30 दिन और गिरे हुए हरे पेड़ को हटाने के आवेदन पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। ट्री आफिसर के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

गैर-वन क्षेत्रों में खड़े सूखे और मृत पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। बागों में फल उत्पादन नहीं देने वाले फलदार पेड़ों को काटने और कृषि क्षेत्रों में पेड़ों की छंटाई के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। बाढ़, तूफान और आपदाओं में जनजीवन अथवा संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए पेड़ हटाने की तत्काल कार्रवाई को भी अनुमति से मुक्त रखने का प्रावधान है।

पेड़ की परिभाषा में मैदानी क्षेत्रों में जमीन से 1.37 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 30 सेंटीमीटर गोलाई वाला तना शामिल होगा। शिवालिक और अरावली के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जमीन के स्तर पर 30 सेंटीमीटर कालर गोलाई का मानक रखा गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर पेड़ काटने में इस्तेमाल औजार, वाहन और अन्य सामान जब्त किए जा सकेंगे। वन अधिकारियों को अपराध रोकने और जांच करने के अधिकार भी दिए जाने का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा