गुरुग्राम: जांच में दोषी कर्मचारी पर मेहरबानी, डीसी के आदेश पर भी नहीं हटाया

-सदर बाजार में दुकानदार का अवैध रूप से उठाया गया था सामान

-नगराधीश (सीटीएम) ने जांच करके अवैध तरीके से सामान उठाने में ठहराया था दोषी

-पुलिस फोर्स के इस्तेमाल पर भी मोहित शर्मा की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवाल

गुरुग्राम, 11 नवंबर (हि.स.)। सदर बाजार से नगर निगम की टीम के सदस्य मोहित शर्मा द्वारा एक दुकानदार का अवैध रूप से सामान उठाने के मामले की जांच में दोषी ठहराया गया। नगराधीश (सीटीएम) के द्वारा जांच और उपायुक्त के आदेशों के बाद भी उस पर नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने कोई संज्ञान नहीं लिया। निगमायुक्त द्वारा उसे निष्कासित किया जाना था, मगर ऐसा करने की बजाय उसे शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा गया। उसे तुरंत प्रभाव से ड्यूटी से निष्कासित नहीं करने पर पीडि़त ने सवाल उठाए हैं।

नगर निगम गुरुग्राम की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के सदस्य मोहित शर्मा द्वारा सदर बाजार स्थित जैन जलेबी दुकान के सामने स्थित जैनेंद्र जैन नामक व्यक्ति की दुकान से अवैध कब्जा बताकर सामान उठाया गया था। पीडि़त दुकानदार जैनेंद्र जैन ने बुधवार को बताया कि उन्होंने मोहित शर्मा द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर जिला उपायुक्त के समक्ष शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जिला उपायुक्त के निर्देशों पर नगराधीश (सीटीएम) ने इस मामले की गहनता से जांच की। 25 अप्रैल 2024 को नगराधीश द्वारा सौंपी गई जांच में कहा गया कि मोहित शर्मा द्वारा दुकानदार जैनेंद्र जैन का सामान उठाया जाना सही नहीं बल्कि अवैध कार्य था। साथ ही जांच में यह भी लिखा गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मोहित शर्मा को ऐसी चेकिंग के लिए मनोनीत किया गया है। यह भी समझ से परे है कि वह किस हैसियत से पुलिस बल का इंतजाम करता है।

नगराधीश की जांच रिपोर्ट को लेकर जिला उपायुक्त की ओर से भी सात मई 2024 को निगमायुक्त को पत्र लिखकर मोहित शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। हैरानी की बात है कि तब से लेकर पांच अक्टूबर 2026 तक ढाई साल में निगमायुक्त गुरुग्राम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। छह अक्टूबर 2026 को मोहित शर्मा को शो कॉज नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने की बात कही गई। पीडि़त दुकानदार जैनेंद्र जैन ने मांग की है कि नगराधीश की रिपोर्ट और जिला उपायुक्त के आदेशों के मुताबिक मोहित शर्मा की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त होनी चाहिए। ढाई साल तक उसके द्वारा लिया गया वेतन सरकारी खजाने में वापस जमा कराया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर