कैथल: डीसी ने ग्रामीण विकास में लंबित कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

कैथल, 02 अप्रैल (हि.स.)। जिला उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं एवं परियोजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। इसी प्रकार विकास कार्यो में गुणवता सुनिश्चित करते हुए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। जो परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, उनके लिए अतिरिक्त प्रयास कर उन्हें जल्द पूरा किया जाए।

डीसी अपराजिता गुरुवार को लघु सचिवालय के सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहीं थीं। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जी राम जी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अमृत सरोवर, ग्रामीण क्षेत्र में की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं तथा स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाए और विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को इनका लाभ मिले।

डीसी अपराजिता ने कहा कि गांव में मुख्यमंत्री घोषणाओं, सांसद एवं विधायक निधि से जुड़े सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। जहां भी आवश्यक हो, संबंधित विभाग आपसी तालमेल स्थापित कर कार्यो को गति दें, ताकि आमजन को इनका लाभ समय पर मिल सके।

जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश ने डीसी को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तहत 3298 स्वीकृत मकानों में से 3179 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है, जबकि शेष मामलों में कुछ कानूनी दिक्कतें हैं। डीसी ने पात्र लाभार्थियों को किश्तें समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए।

डीसी ने आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए पूर्ण हो चुके केंद्रों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीसी ने गांवों में कचरा निस्तारण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों इसके सही निस्तारण के निर्देश दिए। ढांड ब्लॉक में ई-रिक्शा के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की सराहना की गई। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, डीडीपीओ रितु लाठर सहित सभी खंडों के बीडीपीओ मौजूद रहे। फाेटो 1

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे