कैथल: डबल इंजन” सरकार विकास की पटरी से उतरी- रणदीप सुरजेवाला

कैथल, 20 फ़रवरी (हि.स.)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जिला स्तर के विकास कार्यों में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने वर्ष 2025-26 के जिला योजना बजट (डी-प्लान) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार विकास के नाम पर केवल प्रचार कर रही है, जबकि धरातल पर हालात बेहद खराब हैं।

कैथल में बातचीत करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार काे कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए कुल 400 करोड़ रुपये का जिला योजना बजट आवंटित किया गया था। लेकिन 15 फरवरी 2026 तक केवल 34.27 प्रतिशत, यानी लगभग 137 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। करीब 66 प्रतिशत राशि, जो लगभग 263 करोड़ रुपये बनती है, अब भी खर्च नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है। सबसे खराब प्रदर्शन गुरुग्राम जिले का बताया गया, जहां केवल 4.3 प्रतिशत बजट ही खर्च हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तथाकथित “ट्रिपल इंजन” सरकार होने के बावजूद वहां विकास कार्य ठप पड़े हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि अंबाला, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर सहित अधिकांश जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम राशि खर्च हुई है। इससे स्पष्ट है कि जिला स्तर की योजनाएं कागजों तक सीमित होकर रह गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला योजना बजट छोटे लेकिन अत्यंत आवश्यक विकास कार्यों के लिए होता है। इसमें गांवों और शहरों की सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण व मरम्मत, खेतों के रास्तों का सुधार, स्कूलों, चौपालों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण व रखरखाव, तथा पेयजल व्यवस्था और वाटर वर्क्स जैसे बुनियादी कार्य शामिल होते हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इन कार्यों के ठप रहने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों ओर अव्यवस्था फैली है, लेकिन सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार में व्यस्त है। भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास की पटरी से उतर चुकी है। जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जबकि बजट होने के बावजूद उसे खर्च नहीं किया जा रहा। सुरजेवाला ने मांग की कि सरकार शेष बजट राशि को तुरंत जारी कर विकास कार्यों को गति दे तथा जिला स्तर पर जवाबदेही तय करे ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे