अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन मामलों का होगा समय पर निपटान

हरियाणा सरकार ने किया एलपीसी प्रारूप में संशोधन, विभागों को संशोधित प्रारूप में ही जारी करना होगा लास्ट पे सर्टिफिकेट

चंडीगढ़, 19 मई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने आईएएस और एचसीएस अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन तथा पेंशन मामलों का समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) के प्रारूप में संशोधन किया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा मंगलवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि देखने में आया है कि आईएएस एवं एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति के समय संबंधित विभागों से सेवा सत्यापन, अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान से संबंधित चालान समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण पेंशन मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी होती है।

इसे देखते हुए वित्त विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के तहत पंजाब ट्रेजरी नियमावली, भाग-दो में परिभाषित एलपीसी प्रारूप में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर विभाग को अधिकारी के स्थानांतरण अथवा कार्यमुक्त होने के समय ही सेवा को प्रमाणित करना अनिवार्य होगा, ताकि सर्विस रिकॉर्ड का निरंतर एवं समकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। निर्देशों के अनुसार अब सभी एलपीसी केवल संशोधित प्रारूप में ही जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में क्रम संख्या-10 पर सेवा सत्यापन का विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा