नियमित किए गए कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान मिलेंगे लाभ : एमएल सहगल

हिसार, 9 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक में प्रदेश के लगभग 1.20 लाख अनुबंधित अर्थात आउटसोर्सिंग पार्ट-1 व आउटसोर्सिंग पार्ट-2 एवं कौशल रोजगार निगम की सेवाएं नियमित करने की घोषणा का निर्णय सराहनीय है। सरकार के इस निर्णय से कच्चे कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।

यह बात अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन एमएल सहगल ने शुक्रवार को सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रभावित कच्चे कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक प्रदेश सरकार के आधीन विभागों में कार्यरत रहेंगे लेकिन क्या इन नियमित होने वाले कर्मचारियों को अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होने पर पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित सेवा अवकाश व कम्युटेशन आदि लाभ भी मिल पाएंगे।

सहगल ने कहा कि इन मामलों का स्पष्टीकरण देने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन होना आवश्यक है, अन्यथा पूर्व की भांति कर्मचारियों को उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक गुहार लगानी पड़ेगी। एमएल सहगल ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ की 10 अगस्त को रोहतक में होने वाली राज्य परिषद की बैठक में इस बारे में विचार विमर्श करके आगामी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सेवानिवृत कर्मचारियों की लंबित मांगों का लंबे समय तक समाधान नहीं करके वरिष्ठ सेवानिवृत कर्मचारियों को सडक़ों पर उतर कर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के आह्वान पर 12 अगस्त को कैबिनट मंत्री डा. कमल गुप्ता के आवास के समक्ष रोष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर / संजीव शर्मा