फतेहाबाद: मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, रतिया नगर पालिका ने 23 दुकानदारों को एनओसी जारी की

फतेहाबाद, 6 नवम्बर (हि.स.)। जिले के शहर रतिया में पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका के बूथ और दुकानों में बैठे दुकानदारों को नगर पालिका अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाकर रजिस्ट्री न करवाने के मामले में दुकानदारों को सोमवार को राहत मिली। नगर पालिका द्वारा कुछ दुकानदारों को रजिस्ट्री करवाने का रास्ता साफ कर दिया गया। नगर पालिका द्वारा दो दर्जन के करीब दुकानदारों को रजिस्ट्री करवाने के लिए एनओसी जारी करने के बाद दुकानदारों को मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मलकियत देने की प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री करवाई जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार रतिया शहर में काफी संख्या में दुकानदार नगरपालिका की दुकानों को किराये पर लेकर बैठे हुए थे। कुछ दुकानदारों को किराये पर बैठे हुए 20 साल से भी अधिक का समय हो गया था। इस पर हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी कि जिसके तहत 20 साल से अधिक समय से किराये पर बैठे हुए दुकानदारों के नाम दुकानों की रजिस्ट्री करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन रतिया में दुकानदारों ने आरोप लगाया था कि नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उनकी तरफ लाखों रुपए का टैक्स व जुर्माना निकाल दिया गया है। इस कारण दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इसको देखते हुए दुकानदारों ने विधायक लक्ष्मण नापा व एसडीएम जगदीश चंद्र को ज्ञापन देकर उनकी समस्या का हल करवाने की मांग की थी।

नगर पालिका सचिव पंकज जून ने बताया कि नगर पालिका द्वारा 23 उन दुकानदारों जिनका ऑडिट पूरा हो चुका है। प्राथमिक तौर पर कोई बकाया नहीं है। 100 फीसदी पैसे जमा करवा दिए गए हैं, उन 23 दुकानदारों को रजिस्ट्री करवाने के लिए एनओसी जारी की जा रही है। इसके बाद दुकानों की रजिस्ट्रियां करवाई जाएगी। नगर पालिका सचिव ने बताया कि इसके बाद भी कैग व केंद्र सरकार की टीमों द्वारा जो ऑडिट किया जाएगा। अगर उसमें कोई बकाया निकलता है तो वह नगर पालिका के दुकानदार भरने के लिए पाबंद होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव