यूजीसी नियमों के विरोध में पलवल बंद, जंतर-मंतर पर धरना

पलवल, 07 सितंबर (हि.स.)। यूजीसी के 2026 के प्रस्तावित नियमों के विरोध में सोमवार को पलवल में संपूर्ण बाजार बंद रहा। बाजार बंद रखने के बाद बड़ी संख्या में दुकानदार और स्थानीय लोग जंतर-मंतर पर एकत्र हुए और धरना देकर केंद्र सरकार से यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी व्यवस्था में समानता, निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संरक्षण जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मुनीश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित करते हुए यूजीसी के प्रावधानों पर सवाल उठाए। उन्होंने इन प्रावधानों को देश के लिए विभाजनकारी बताते हुए कहा कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की मांग की गई थी, लेकिन यूजीसी के नाम पर ऐसे नियम लाए गए हैं, जिन पर सभी पक्षों के साथ व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी जाति, समाज या वर्ग के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों में किसी विद्यार्थी के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को सम्मान तथा समान अवसर मिलना चाहिए।

करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को लेकर समाज में कई तरह की आशंकाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी नए नियम को लागू करने से पहले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य संबंधित पक्षों की चिंताओं को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, “किसी भी कानून या नियम का उद्देश्य समाज में न्याय और समानता कायम करना होना चाहिए। यदि किसी प्रावधान को लेकर आशंका है तो सरकार को संवाद के माध्यम से उसका समाधान करना चाहिए।” प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से यूजीसी के नियमों को वापस लेने तथा सभी पक्षों से चर्चा के बाद नई व्यवस्था लागू करने की मांग की।

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हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग