सिरसा: बाजरे की सरकारी खरीद बंद करने का फैसला तुगलकी फरमान: औलख

सिरसा, 11 नवंबर (हि.स.)। भारतीय किसान एकता (बीकेई) के प्रधान लखविंद्र सिंह औलख ने हरियाणा सरकार द्वारा 10 नवंबर को अचानक बाजरे की खरीद बंद करने और ई-खरीद पोर्टल से बाजरे का टोकन बंद करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। किसान नेता ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया और कहा कि इससे मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए बेहद परेशान हो रहे हैं।

लखविंदर सिंह औलख ने बुधवार को बताया कि बाजरे की सरकारी खरीद 15 नवंबर तक तय थी, लेकिन सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के 10 नवंबर से ही ई-खरीद पोर्टल से टोकन की सुविधा बंद कर दी। उन्होंने किसानों को सचेत करते हुए कहा कि बाजरा बेचने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष फॉर्म जारी किया गया है। जिन किसानों का बाजरा अभी बिकने से बचा हुआ है, वे फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील, मेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण विवरण और बची हुई फसल की सटीक मात्रा भरें। उन्होंने किसानों को आगाह करते हुए कहा कि यदि वे बिना पोर्टल पर दर्ज कराए या प्राइवेट व्यापारी को बाजरा बेचते हैं, तो उन्हें भावांतर भरपाई योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने धान (परमल) उत्पादक किसानों को भी सतर्क करते हुए कहा कि वे अपनी धान की फसल जल्द से जल्द मंडियों में बेच दें। सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि वह 15 नवंबर की अंतिम तिथि से पहले धान की खरीद भी कब बंद कर दे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma